इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह नगर निकाय चुनाव के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को बृहस्पतिवार को उसके समक्ष पेश करे। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
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