एमसीडी

दिल्‍ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 ही सदस्य होते हैं. ये 18वें सदस्य के लिए ही चुनाव होना है, यानि जैसे ही यह चुनाव हो जाएगा, वैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन पूरा हो जाएगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

19 महीने की देरी से हुआ यह चुनाव कई नजरिए से अहम है। यह चुनाव तय करेगा कि एमसीडी की सबसे ताकतवर बॉडी स्टैंडिंग कमेटी पर किसका कब्जा होगा। स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने पेंशनभोगियों के लंबित बकाये के भुगतान के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के अनुसार हर महीने 15 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ग्रामीणों के एक निकाय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर बजट तैयार करने में उनसे सलाह नहीं लेने का सोमवार को आरोप लगाया और कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवारों को गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 100 मलबा संग्रहण केंद्र स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निज़ामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास अनधिकृत निर्माण को रोकने में विफल रहने के लिए पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की मंगलवार को खिंचाई की। ये स्मारक केंद्र द्वारा संरक्षित हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन के विशेष सत्र में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विपक्षी पार्षद सदन में महापौर शैली ओबेरॉय के आसन के पास आ गए, उनकी मेज पर चढ़ गए तथा कागजात फाड़ दिए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन की बैठक में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों ने प्रदर्शन किया और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की कथित आपूर्ति को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करने की मांग की। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निकाय के दो अस्पतालों के सभी कर्मचारियों के लिए एक मोबाइल ऐप के जरिये उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य करने के निगम के फैसले की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा है कि यह कदम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार और अपने कर्मचारियों में अनुशासन और जवाबदेही का भाव पैदा करने के लिए उठाया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट