इस बार कोयले का उत्पादन एक अरब टन होने का अनुमान, आयात होगा बंद : सरकार

सरकार ने बुधवार को लोकसभा को अवगत कराया कि देश में कोयले का उत्पादन करीब एक अरब टन होने की संभावना है और आने वाले समय में सरकार कोयले का आयात बंद करने वाली है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नयी दिल्ली:  सरकार ने बुधवार को लोकसभा को अवगत कराया कि देश में कोयले का उत्पादन करीब एक अरब टन होने की संभावना है और आने वाले समय में सरकार कोयले का आयात बंद करने वाली है।

सरकार ने यह भी कहा कि देश में वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू हो गया है और इस साल ऐसी खदानों से डेढ़ करोड़ टन कोयला उत्पादन होगा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये अलग-अलग पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये बातें कहीं। जोशी ने कहा कि पहले देश में 54 करोड़ टन से लेकर 56.50 करोड़ टन तक कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा एक अरब टन का होने वाला है और भारत कोयला उत्पादन के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि आने वाले समय में इसका आयात बंद कर दिया जाएगा।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद लॉकेट चटर्जी के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि देश में वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए 91 ब्लॉक की नीलामी की गयी थी और उनमें वाणिज्यिक खनन शुरू हो गया है।

जोशी ने कहा, ‘‘इस बार वाणिज्यिक खनन के माध्यम से डेढ़ करोड़ टन कोयला उत्पादन होगा। पहली बार हमने वाणिज्यिक खनन में उत्पादन शुरू किया है।’’

भाजपा के ही रविकिशन के एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी इकाइयों की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए नयी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है और साथ ही डिजिटलीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पहले कोयला ब्लॉक आवंटन और उत्पादित कोयले के आवंटन में ‘घपला’ होता था, लेकिन अब मौजूदा सरकार में इस दिशा में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा, ‘‘देश में कोयला उत्पादन बढ़ा है। पहले 54 करोड़ टन से 46.50 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन इस बार यह बढ़कर एक अरब टन होने वाला है। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बड़ा कदम है। आने वाले समय में आयात बंद कर दिया जाएगा।’’

ओडिशा के लिए रॉयल्टी बढ़ाये जाने की सरकार की किसी योजना के बारे में बीजू जनता दल के रमेश चंद्र मांझी द्वारा पूछे गये एक पूरक प्रश्न के उत्तर में जोशी ने कहा कि संबंधित राज्यों को रॉयल्टी के साथ प्रीमियम राशि भी मिल रही है।