डाइनामाइट न्यूज़
ई-डिस्ट्रिक्ट की बेवसाइट से सिन्दुरिया थाने का नाम गायब, निवास प्रमाण पत्र में आयी भारी गड़बड़ी, जाने यह है वजह
ई-डिस्ट्रिक्ट की बेवसाइट से सिन्दुरियां थाने का नाम गायब हो गया है। इससे न केवल निवास प्रमाण बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि जो प्रमाण जारी हो रहा है उसमें भी भारी गड़बड़ी पाया जा रहा है। इससे सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज पर पूरा मामला
सिन्दुरिया (महराजगंज): ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई-गवर्नेस योजना के तहत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियाजना का नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जन केन्द्रित सेवाओ को कम्प्यूटरीकरण करने का है। इस परियोजना में सम्पूर्ण व्यवस्था क्रम को कम्प्यूटराइज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ई-डिस्ट्रिक्ट बेवसाइट पर सिन्दुरिया थाने का नाम दर्ज नही हो पाया है। इससे थाना क्षेत्र के तकरीबन 59 ग्राम पंचायतों के लोगों को गलत निवास पत्र जारी किया जा रहा है।
एक साल बाद भी थाने का नाम नहीं किया अपलोड
सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 59 ग्राम पंचायत पहले कोतवाली, कोठीभार, चैक व निचलौल थाना क्षेत्र में पड़ता था। अब इन चार थाना क्षेत्रों से गांवों को काटकर फिर सिन्दुरिया थाने से जोड़ दिया गया है। थाना बना तो लोगों में उम्मीद जगी कि अब उनके निवास प्रमाण पत्र में स्थानीय थाना सिन्दुरिया का नाम दर्ज होगा। लेकिन सिन्दुरिया थाना का दर्जा मिले करीब एक साल गुजरने वाला है।
बावजूद अभी तक थाने का नाम ई-डिस्ट्रिक्ट की बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। जिससे इस क्षेत्र के लोगों को कम्प्यूराईज निवास प्रमाण प़त्र को सही कराने में परेशानियांे का सामना करना पड़ रहा है।
निवास प्रमाण पत्र पर दिख रहा पुराने थाने का नाम
भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले पासपोर्ट में तो सिन्दुरिया थाना दिखा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये जाने वाला ई डिस्टिक्ट की बेवसाइट से निवास प्रमाण पत्र में आज भी सिन्दुरिया थाना गायब है। थाना क्षेत्र से संबन्धित ग्राम से जितने भी निवास प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं, उन सभी निवास प्रमाण पत्रों पर पुराने थाने का ही नाम दिख रहा है। हैरान करने वाली बात ये है कि ये निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से आसानी से स्वीकृति भी मिल जा रही है। लेकिन निवास प्रमाण पत्र गलत है अथवा सही, इस पर किसी जिम्मेदार की नजर नहीं पड़ रही है।
क्या है ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई-गवर्नेस योजना के तहत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियाजना है। इस परियोजना में सम्पूर्ण व्यवस्था क्रम को कम्प्यूटराइज कर दिया गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेंशन, विनमय, खतौनी, राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण संबधी सेवाआंे को शामिल किया गया है। ये सभी सेवा केन्द्र पंचायत स्तर पर जिला सेवा प्रदाता संस्था द्वारा स्थापित किये गये हैं।
क्या बोले जिम्मेदार
सेवा प्रदाता संस्था सहज जन सेवा केन्द्र के जिला प्रबंधक रविश कुमार ने डाइनामाइट न्यूज को बताया कि यह समस्या गंभीर है। इसके समाधान के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।