झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नया समन जारी किए जाने के बाद अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नया समन जारी किए जाने के बाद अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं।
सोरेन शनिवार रात को दिल्ली रवाना हुए जिसकी वजह से कयासों का दौर शुरू हो गया है।
सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन भेजकर पूछा था कि क्या वह 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए उपलब्ध हैं? ईडी के इस समन की पृष्ठभूमि में सोरेने की दिल्ली यात्रा हो रही है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखते हुए बताया, ‘‘ उनके दिल्ली जाने की कोई योजना नहीं थी। ईडी द्वारा समन भेजे जाने के बाद अचानक उनकी योजना बनी। उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिनमें 29 जनवरी को चाईबासा में, 30 जनवरी को पलामू में और 31 जनवरी को गिरिडीह में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम शामिल हैं।’’
एक सूत्र ने बताया कि सोरेन कानूनी परामर्श के लिए दिल्ली गये हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।
केंद्रीय एजेंसी ने 20 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुख्यमंत्री का बयान उनके आधिकारिक आवास पर दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक ताजा समन इसलिए जारी किया गया क्योंकि उस दिन पूछताछ पूरी नहीं हुई थी।
एजेंसी के अनुसार, जांच झारखंड में ‘‘माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन के एक बड़े गिरोह से संबंधित है।
ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा ( आईएएस) की अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। वह राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थीं।
इस बीच, सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) कार्यकर्ताओं ने ईडी द्वारा सोरेन को नया समन जारी करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रांची, लातेहार, गुमला और लोहरदगा से यहां के मोरहाबादी मैदान में जुटे और राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा साजिश रची जा रही है और इसके लिए ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
