डाइनामाइट न्यूज़ श्रीलंका में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिये हुई ये खास अपील
श्रीलंका द्वारा तमिलनाडु के कम से कम 16 मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने का हवाला देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मछुआरों और जब्त की गईं मछली पकड़ने की कुल 102 नौकाओं को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
चेन्नई: कुछ दिन पहले श्रीलंका द्वारा तमिलनाडु के कम से कम 16 मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने का हवाला देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मछुआरों और जब्त की गईं मछली पकड़ने की कुल 102 नौकाओं को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार श्रीलंका की नौसेना द्वारा 12 मार्च, 2023 को 16 मछुआरों को गिरफ्तार करने और उनकी दो मशीनीकृत नौकाओं को जब्त किए जाने का जिक्र करते हुए स्टालिन ने मोदी को पत्र लिखा और कहा कि दो नौकाएं नागापट्टिनम और पुडुकोट्टई जिलों के मछुआरों की हैं।
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उन्होंने सोमवार को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘एक महीने के भीतर श्रीलंकाई नागरिकों/नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमले/गिरफ्तारी की यह तीसरी घटना है और जैसा कि आप जानते हैं, ये मछुआरे आजीविका के लिए पूरी तरह से मछली पकड़ने की गतिविधि पर निर्भर हैं और इस तरह की लगातार हो रही घटनाएं गरीब मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करती हैं और उनके मन में भय भी पैदा करती हैं।’’
अपने पहले के पत्रों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के संज्ञान में लाया था और उन्होंने इस मामले को श्रीलंका के सामने उठाया था। केंद्र की पहल के बावजूद ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।
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उन्होंने लिखा, ‘‘इस समय मैं आपसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग करना चाहता हूं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकार स्थायी रूप से सुरक्षित रहें और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अब तक तमिलनाडु की मछली पकड़ने वाली 102 नौकाएं श्रीलंका ने जब्त की हैं और पड़ोसी देश द्वारा छोड़ी गई छह नौकाएं अब भी भारत वापस लाना बाकी है। इसलिए मैं यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े गए सभी 16 मछुआरों और मछली पकड़ने वाली 102 नौकाओं को जल्द मुक्त कराने के लिए आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाए जाएं।’’