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EVM में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में छेड़छाड़ को लेकर बयानबाजी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह सुनवाई की।
दिल्ली: ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा। दरअसल, उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजों के बाद बसपा प्रमुख मायावती और पंजाब चुनाव के नतीजों के बाद AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। दोनों का आरोप है कि भाजपा ने ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ कर उनके वोट ले लिए हैं, जिससे जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हालांकि चुनाव आयोग दोनों नेताओं के आरोपों को नकार चुका है।
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चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। उन्हें चुनाव के दौरान किसी दल या प्रत्याशी की तरफ से छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं। पूरा चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कोई ठोस सबूत देता है तो उसकी जांच होगी। गौरतलब है इससे पहले भी छेड़छाड़ की शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट खारिज किया है। यह मशीन सन् 2000 से चलन में है और 2004, 2009 के अलावा 2014 में 107 विधानसभा चुनावों में उपयोग की जा चुकी है।
