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राफेल मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है और मंत्रालय से लीक दस्तावेजों की वैधता को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली: राफेल डील मामले पर सु्प्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की भाजपा सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए पुन: सुनवाई की बात मान ली है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक याचिकाकर्ता के द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हिस्सा रहेंगे।
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राफेल डील पर दिसंबर में कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच हुए 36 लड़ाकू विमानों के सौदे को सहीं करार दिया था। इसी के खिलाफ याचिका दाखिल हुई है। जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।
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सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि लीक हुए दस्तावेज मान्य हैं और उनकी जांच की जाएगी। रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेज भी अब सुनवाई का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।
14 मार्च को सुनवाई के बाद रखा था फैसला सुरक्षित
यहां एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को सुनवाई के बाद इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जबकि लीक दस्तावेजों को मान्यता देने पर केंद्र सरकार की ओर से आपत्ति जाहिर की थी। कल पहले चरण के मतदान से ठीक पहले यह फैसला आना केंद्र की भाजपा की सरकार के लिए जरूर मुसीबत बन गया है। अब विपक्षियों को हमलावर होने का फिर मौका मिल गया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सभी मंचों से इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को चोर है तक नारा दे चुके हैं। ऐसे में यह खबर कांग्रेस के लिए राहत भरी है।
