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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों को भुगतान नहीं करने पर किसानों का बिजली कनेक्शन नहीं काटने का निर्देश दिया और कहा कि जल्द ही आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अधिकारियों को भुगतान नहीं करने पर किसानों का बिजली कनेक्शन नहीं काटने का निर्देश दिया और कहा कि जल्द ही आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसद तथा विधायकों के साथ क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की।
एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसानों का हित संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। बिजली बिल भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इस संबंध में पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। कतिपय क्षेत्रों से कनेक्शन काटे जाने की सूचना मिली है। यह स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संचालित निराश्रित गो-आश्रय स्थलों में आज नौ लाख से अधिक गोवंश संरक्षित किये गए हैं। गोवंश पालन के इच्छुक किसानों को 900 रूपये प्रतिमाह दिए जाने की योजना के भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सांसद/विधायक ऐसी योजनाओं में रुचि लेते हुए आम जन को इनसे जोड़ने का प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश के बेहतर संरक्षण के लिए आश्रय स्थलों की क्षमता वृद्धि भी की जा रही है। हम विकास खंड स्तर पर बड़े गोवंश आश्रय स्थल भी तैयार करा रहे हैं। सांसद-विधायकों को को इस परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता के लिए सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आगामी 10-12 फरवरी तक 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट' का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस विशेष आयोजन के दृष्टिगत देश-दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई 'टीम यूपी' को हर जगह उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने जा रहा है और वर्ष 2027 तक प्रदेश को एक एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में यह इन्वेस्टर्स समिट सहायक होगा।
आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के दिनों में कुछ जनपदों ने जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर अपने जनपद में हजारों करोड़ के निवेश प्राप्त किए। ऐसा ही प्रयास सभी जिलों में किया जाना चाहिए।
