पाकिस्तान: सरकार ने पीसीबी को पीएसएल और अंतरराष्ट्रीय मीडिया अधिकार बेचने से रोका

डीएन ब्यूरो

पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को अंतरराष्ट्रीय मैचों और पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के मीडिया अधिकार बेचने से रोक दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय मीडिया अधिकार बेचने से रोका
अंतरराष्ट्रीय मीडिया अधिकार बेचने से रोका


कराची: पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को अंतरराष्ट्रीय मैचों और पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के मीडिया अधिकार बेचने से रोक दिया है।

क्रिकेट प्रबंधन समिति (सीएमसी) के प्रमुख जका अशरफ ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा स्थगित करके प्रधानमंत्री अनवारुल उल हक काकड़ से मिलने का समय मांगा है जो बोर्ड के मुख्य संरक्षक भी हैं।

सरकार का निर्देश ऐसे समय आया है जब पीसीबी के मामलों का प्रबंधन करने वाली सीएमसी ने पीएसएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मीडिया अधिकारों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

एक विश्वसनीय सूत्र ने रविवार को कहा, ‘‘सरकार के अंतर प्रांतीय समन्वय (खेल) मंत्रालय ने बोर्ड को एक अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब से सीएमसी/पीसीबी को किसी भी बड़े करार पर हस्ताक्षर करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।’’

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उन्होंने कहा कि अधिसूचना के कारण अशरफ को ऑस्ट्रेलिया की अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा स्थगित करनी पड़ी।

सरकार की अधिसूचना को अशरफ की अध्यक्षता वाली सीएमसी के खिलाफ अविश्वास मत के रूप में देखा जा रहा है।

जुलाई में सीएमसी प्रमुख का पद संभालने वाले अशरफ को नवंबर में तीन महीने का विस्तार दिया गया था जो चार फरवरी को समाप्त हो रहा है।

सीएमसी को दिया गया प्राथमिक आदेश क्षेत्रीय संघों के चुनाव कराना और नए पीसीबी अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए ‘गवर्नर्स बोर्ड’ का गठन करना था।

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पीसीबी को पीएसएल और घरेलू मैचों के अंतरराष्ट्रीय मीडिया अधिकारों की बिक्री से लगभग आठ से नौ अरब रुपये कमाने की उम्मीद है और बातचीत में देरी चिंता का विषय है।

सूत्र ने कहा कि अधिसूचना के परिणामस्वरूप लीग के संचालन से संबंधित सात से आठ निविदाओं की मंजूरी पहले ही निलंबित कर दी गई थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इसके बाद पीएसएल नौ के कार्यक्रम को जारी करने से भी रोक दिया गया है क्योंकि पीसीबी का कहना है कि मीडिया अधिकारों की सफल बिक्री के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है।










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