डाइनामाइट न्यूज़ Budget-2024: संसद में अंतरिम बजट-2024 पेश, जानिये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या-क्या निकला
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट यानी लेखानुदान को मंजूरी दे दी गई। संसद में बजट पेश कर दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट यानी लेखानुदान को मंजूरी दे दी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में अंतरिम बजट किया।
बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान है।
डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में जानिये निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की खास बातें।
1) 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है।
2) मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार, किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगी।
चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य। बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये रहेगा, यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है।
3) हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है।
4) सरकार ने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है।
5) देश की जनता भविष्य की तरफ देख रहे हैं। वे आशान्वित हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं।
6) मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगा।
यह भी पढ़ें |
Budget Session 2024: बजट सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी की विपक्ष को नसीहत, जानिये क्या-क्या कहा
7) जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थीं। जनता के हित में काम शुरू किए हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है।
8) जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े।
9) विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक घर और व्यक्ति को लक्षित किया गया है।
10) कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा।
11) ‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त।
12) हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है।
13) हमारे युवा देश की आकांक्षाएं ऊंची हैं, वर्तमान पर गर्व और उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशा और विश्वास है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।
14) कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ घर मुहैया कराए गए, दो करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे।
15) तीन तलाक को अवैध बनाना, महिलाओं के लिए एक तिहाई विधायी सीटें आरक्षित करना सरकार के महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम पर प्रकाश डालता है।
यह भी पढ़ें |
बजट सत्र के अंतिम दिन संसद भवन से 'तिरंगा मार्च' निकालेंगे विपक्षी दल के सांसद
16) 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए। जन हितैषी सुधार किए गए।
17) जो सुधार किये गये हैं, उससे अगला पांच साल अभूतपूर्व विकास का होगा।
18) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कदमों से इसे निर्धारित दायरे तक लाने में मदद मिली।
19) राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है।
20) जनधन खातों के जरिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपये अंतरित किये गये, इससे 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई।
21) सरकार ने जीडीपी को 'गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस' का नया अर्थ दिया है, समावेशी विकास पर विशेष ध्यान।
22) पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया है।
23) हम प्रणालीगत असमानताओं को दूर कर रहे हैं; हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाया जा सके।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लेखानुदान को मंजूरी दी गयी।
मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह चुनाव के पहले पेश होने वाला अंतिम बजट है।