हिंदी
हिंदी
हिंदी
वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने पहले दो महीनों में 150 से ज़्यादा मुकदमों का सामना करना पड़ा, जो उनके प्रशासन के कार्यों की वैधता पर सवाल उठाते हैं। 'ब्लूमबर्ग' द्वारा की गई समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, इन मुकदमों में न्यायाधीशों ने अक्सर व्हाइट हाउस के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया है और कुछ मामलों में यह भी सुझाव दिया है कि ट्रंप ने कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना कई फ़ैसले लिए, जो उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इनमें से ज़्यादातर मुकदमे ट्रंप की अप्रवास नीतियों से जुड़े हैं, जिनमें जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की ट्रंप प्रशासन की बड़े पैमाने पर योजना को भी कानूनी तौर पर चुनौती दी जा रही है।
वैसे आपको बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने घुसपैठ को लेकर बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने इस फैसले से सबको चौंका दिया था। निर्वासन के क्रम में बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने एलियन एनिमीज एक्ट लागू किया, वो भी कोर्ट के मना करने के बाद। इसके तहत वेनेजुएला के सैकड़ों लोगों को रविवार को अल साल्वाडोर भेजा गया, जो कथित तौर पर एक आतंकी समूह से जुड़े थे।
