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राम जन्मभूमि से जुड़े अयोध्या विवाद में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार इस मामले के चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और विवादित ज़मीन को छोड़कर बाकी ज़मीन वापस लौटाने की अर्जी दे दी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट…
नई दिल्ली: राम जन्मभूमि से जुड़े अयोध्या विवाद में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार इस मामले के चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और विवादित जमीन को छोड़कर बाकि जमीन वापस लौटाने की अर्जी दे दी। मोदी सरकार ने अपनी अर्जी में हिन्दू पक्षकारों की 67 एकड़ जमीन का कुछ हिस्सा न्यास को वापस देने को कहा है।
The Centre has gone to SC in a WP to seek release of the non - disputed part of RJB land of 67 acres to start immediate construction. My meeting last evening with HM I had a discussion on my approach. But Centre was keen to obtain prior permission to start construction
— Subramanian Swamy (@Swamy39) January 29, 2019
बीजेपी नेता सुब्रमणयम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि रामजन्मभूमि केस में केद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने अयोध्या विवाद में विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को लौटाने की मांग की है और इस पर जारी यथास्थिति को हटांने की मांग की है। सरकार के इस फैसले का हिंदूवादी संगठनो ने स्वागत किया है।
आज होनी थी सुनवाई
राम जन्मभूमि से जुड़े अयोध्या विवाद के केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। लेकिन पांच जजों की बैंच में शामिल जस्टिस एसए बोबडे की गैर मौजूदगी की वजह से आज होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया था। बता दें कि इस बैंच में जस्टिस बोबडे के अलावा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दूल नजीर हैं।
