मध्य प्रदेश: सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी

जबलपुर: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मध्य प्रदेश में नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 254 निजी कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में अपनी निरीक्षण रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में उच्च न्यायालय को सौंप दी।

याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन (जबलपुर) के वकील विशाल बघेल बताया कि रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में मुख्य न्यायाधीश आर. मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ को सौंपी गई। यह पीठ नर्सिंग कॉलेजों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में संचालित कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की कमी से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बघेल ने कहा, 'सीबीआई के अनुसार राज्य में 340 से अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं। केंद्रीय एजेंसी ने 254 कॉलेजों का निरीक्षण किया क्योंकि कुछ नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यवाही पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा रखी है।'

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने लगभग 50 शेष नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण करने और अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए समय मांगा है। सितंबर 2022 में उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नर्सिंग कॉलेजों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था।

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