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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं से फिर से काम शुरू करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद ‘हाईकोर्ट बार एसोसिएशन’ ने मंगलवार को भी न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं से फिर से काम शुरू करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद ‘हाईकोर्ट बार एसोसिएशन’ ने मंगलवार को भी न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सोमवार को कार्यकारिणी की आपात बैठक आहूत की गई। इसमें बताया गया कि पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा हापुड़ घटना में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना किए जाने से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता काफी आक्रोशित हैं और उन्होंने मंगलवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय किया गया।
इससे पूर्व, मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी की पीठ ने अधिवक्ताओं से कहा कि अदालतें मंगलवार से काम करेंगी। पीठ ने अधिवक्ताओं से मंगलवार से कामकाज बहाल करने का अनुरोध किया।
अपर महाधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि अधिवक्ताओं की मांग मानते हुए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को एसआईटी (विशेष जांच दल) का अध्यक्ष बनाया गया है।
अदालत ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया और राज्य के अधिकारियों को किसी भी अधिवक्ता, चाहे वह इस घटना में नामजद हो या नहीं, के खिलाफ किसी तरह की बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने को कहा।
अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग पर अदालत ने कहा कि इस चरण में अदालत स्थानांतरण के लिए कोई आदेश पारित नहीं कर सकती क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आनी बाकी है।
वहीं, राज्य विधिज्ञ परिषद ने रविवार को आपात बैठक में प्रदेश के अधिवक्ताओं से छह सितंबर तक हड़ताल जारी रखने का आह्वान किया।
