Himachal Rains: हिमाचल में बारिश के कारण प्रभावित लोगों के लिए घर बनाने के आदेश, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अधिकारियों से उन लोगों के लिए घरों का निर्माण करने को कहा है जिनके घर राज्य में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर  हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में


बिलासपुर: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अधिकारियों से उन लोगों के लिए घरों का निर्माण करने को कहा है जिनके घर राज्य में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए हमीरपुर से सांसद ठाकुर ने रविवार को कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ‘राहत नियमावली’ में बदलाव किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में अतिरिक्त प्रावधान करने का रास्ता निकाला जाना चाहिए।

उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने अपील की कि जिन लोगों के पास अतिरिक्त घर हैं, वे उन मकानों को प्रभावित लोगों को किराए पर दें।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी निधि से लोगों को किराया चुकाने में मदद करेंगे।

बिलासपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जोर दिया कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रही है।

बैठक में, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रशासन से राहत शिविरों में सभी सुविधाएं मुहैया कराने को कहा।

विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, कृषि विभाग के कार्यों एवं कमियों के मुद्दों पर भी चर्चा की।

बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिले में अब तक 189 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है।

जिले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 285 घर आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत 3208 कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से 24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।










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