हिमाचल प्रदेश का बजट पेश, शराब की बिक्री पर गौ उपकर लगाने की घोषणा

हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को

विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 53,413 करोड़ रुपये के परिव्यय का बजट पेश किया। इसमें महिला पेंशन, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन, शराब पर गौ उपकर समेत कई अन्य पहल शामिल हैं जिनका उद्देश्य 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाना है।

राज्य की कांग्रेस नीत सरकार के इस पहले बजट में अपनी तरह के पहले गौ उपकर की घोषणा की गई है जो शराब की प्रत्येक बोतल की बिक्री पर 10 रुपये होगा। सुक्खू ने कहा कि इस उपकर से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और प्रदूषण पर रोक लगाने, जलविद्युत और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर सरकार का उद्देश्य हिमाचल को 2026 तक हरित राज्य बनाने का है।

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उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिहाज से प्रदेश को आदर्श स्थान बनाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल सड़क परिवहन निगम की डीजल से चलने वाली 1,500 बसों की जगह चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी जिसमें 1,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 200 किलोवॉट से लेकर दो मेगावॉट तक की छोटी जलविद्युत परियोजनाएं लगाने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

सुक्खू ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25,000 रुपये की सब्सिडी देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हर जिले में कम से कम दो पंचायतों को हरित पंचायत में तब्दील किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण की खातिर काम करने आई है और इसी क्रम में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है जिसका लाभ 1.36 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को वादे के मुताबिक प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाएंगे।

दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अनाथों के लिए सुखाश्रय योजना शुरू की गई है। इसके अलावा एकल महिलाओं के लिए आवासीय योजना भी शुरू की जाएगी जिसमें 40 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान होगा।

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प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने और सभी 12 जिलों को अगले एक वर्ष के दौरान हेलिपोर्ट सुविधा से जोड़ने की भी घोषणा की गई।

हालांकि, 2022-23 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई जो 2021-22 के दौरान 7.6 प्रतिशत थी। संशोधित वेतनमान के बकाये और 11,000 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण राज्य पर 75,000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज और अन्य देनदारियां हैं। 2022-23 के लिए 13,141 करोड़ रुपये की अनुदान की पूरक मांगों को 15 मार्च को सदन ने पारित किया था।

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