बीबीसी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, FEMA के उल्लंघन के आरोपों पर जांच में जुटी

डीएन ब्यूरो

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी कथित उल्लंघन को लेकर समाचार प्रसारक ‘बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) इंडिया’ के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

बीबीसी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई
बीबीसी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई


नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी कथित उल्लंघन को लेकर समाचार प्रसारक ‘बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) इंडिया’ के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब आयकर विभाग ने फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसरों का ‘सर्वे’ किया था।

समाचार कंपनी के एक उप प्रबंध संपादक एजेंसी के सामने पेश हुए हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने फेमा के प्रावधानों के तहत कंपनी के कुछ कार्यकारी अधिकारियों के बयानों की रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मांगे हैं।

उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा कथित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उल्लंघन की जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने इस वर्ष 14 फरवरी को कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों तथा दो अन्य संबंधित स्थानों पर ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया था।

बीबीसी द्वारा दो-भाग वाले वृत्तचित्र “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह औचक कार्रवाई हुई थी। इस सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच तीखी राजनीतिक बहस शुरु हो गई थी। विपक्ष ने इस कदम की जहां निंदा की थी तो वहीं भाजपा ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘जहरीली’ रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था।

आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उस समय कहा था कि मीडिया समूह बीबीसी की भारत में संचालित विभिन्न संस्थाओं की तरफ से दिखाए गए आय एवं लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं हैं और उसकी विदेशी इकाइयों ने विदेश भेजी गई कुछ रकम पर कर का भुगतान नहीं किया है।

सर्वे के बाद बीबीसी ने कहा था कि वे ‘‘अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जायेगा।’’










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