डाइनामाइट न्यूज़ बढ़ते अपराधों को लेकर एक्शन मोड में सीएम केजरीवाल, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में आपराधिक घटनाओं में ‘‘चिंताजनक’’ वृद्धि को रेखांकित करते हुए इस मामले पर ‘‘सार्थक चर्चा’’ के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना के साथ दिल्ली मंत्रिमंडल की एक बैठक का प्रस्ताव रखा है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में आपराधिक घटनाओं में ‘‘चिंताजनक’’ वृद्धि को रेखांकित करते हुए इस मामले पर ‘‘सार्थक चर्चा’’ के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना के साथ दिल्ली मंत्रिमंडल की एक बैठक का प्रस्ताव रखा है।
केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और इस मामले पर विचार-विमर्श की अत्यंत आवश्यकता को लेकर उपराज्यपाल को सोमवार 19 जून को पत्र लिखा।
उन्होंने पत्र में कहा, ‘‘स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे में चार हत्याएं हो चुकी हैं।’’
केजरीवाल ने कहा, ‘‘एक जिम्मेदार नागरिक और दिल्ली के दो करोड़ से अधिक निवासियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं कानून का शासन सुनिश्चित करने और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों के हितों की रक्षा करने में पूर्ण सहयोग देने की इच्छा व्यक्त करता हूं।’’
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मुख्यमंत्री ने पत्र में उपराज्यपाल से तत्काल एवं प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया ताकि नागरिकों का सुरक्षा पर भरोसा बहाल किया जा सके।
पत्र में कहा गया है, ‘‘ऐसे जघन्य अपराधों ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। अब समय आ गया है कि जिन लोगों को शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करने में बार-बार असफल होने वालों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।’’
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, केजरीवाल ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद ‘‘दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार’’ गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल को हरकत में आ जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 19 महानगरीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कुल मामलों में से 32.2 प्रतिशत मामले केवल दिल्ली में हुए।
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पत्र में कहा गया है, ‘‘ऐसे चिंताजनक आंकड़ों के मद्देनजर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला और इसका कारण गृह मंत्रालय और आप खुद ही जानते हैं।’’
‘आप’ सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय ने इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए।
केजरीवाल ने विशेष रूप से रात के समय पुलिस की गश्त बढ़ाए जाने और इस मामले पर दिल्ली के निवासियों के साथ तत्काल संवाद करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों की आपके (सक्सेना के) साथ बैठक का प्रस्ताव रखता हूं।’’