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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि मंत्रालय एक प्रारूप तैयार कर रहा है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन लक्षित आबादी समूहों की सूची पेश करेंगे, जिन्हें पहले कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए।
नयी दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि मंत्रालय एक प्रारूप तैयार कर रहा है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन लक्षित आबादी समूहों की सूची पेश करेंगे, जिन्हें पहले कोरोना वैक्सीन दी जानी चाहिए। इस माह के अंत तक इस सूची के पूरी होने की संभावना है।
डॉ हर्षवर्धन ने संडे संवाद में कहा,“ सरकार युद्धस्तर पर इस दिशा में काम कर रही है कि जब कोरोना वैक्सीन तैयार हो, तो लोगों के बीच इसका समान वितरण सुनिश्चित हो पाये। दुनिया के अन्य देशों की तरह केंद्र सरकार भी इसी बात पर ध्यान दे रही है कि किस तरह हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन मुहैया करायी जाये। इसके लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, जो कोरोना वैक्सीन के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है।”
Any #vaccine proven to be safe & effective outside India will need to undergo bridging studies in India to prove their safety & efficacy in the Indian population as well.@MoHFW_INDIA #sundaysamvaadwithdrhv #VaccineSafety pic.twitter.com/0bB27pmvxJ
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) October 4, 2020
उन्होंने कहा,“स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर एक खाका तैयार कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन पहले किनको दी जाये। मंत्रालय फिलहाल एक फॉर्मेट तैयार कर रहा है, जहां राज्य सरकारें उन आबादी समूहों की सूची पेश करेंगी, जिन्हें कोरोना वैक्सीन पहले दी जानी है। इसमें अग्रिम मोर्चे पर डटे कोरोना स्वास्थ्यकर्मी तथा कोरोना के टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति को लागू करने में शामिल कर्मचारी शामिल हाेंगे। उम्मीद है कि यह सूची अक्टूबर के अंत तक तैयार हो जायेगी।”
States given time upto end-Oct to submit lists of priority population groups for receiving #COVID19 vaccine, where priority shall be given to health workers.
We expect to receive & utilise 400-500 million doses & cover approx 20-25 crore people by July 2021. pic.twitter.com/po5Q4YyyDR
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) October 4, 2020
डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि राज्य सरकारों को साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि वे काेल्ड चेन फैसिलिटी और कोरोना वैक्सीन के वितरण से संबंधित अन्य आधारभूत ढांचों की पूरी जानकारी भी दें। केंद्र सरकार इसके अलावा वैक्सीन के समुचित और समान वितरण के लिए मानव संसाधन, प्रशिक्षण और निरीक्षण संबंधी क्षमता में विस्तार की योजना पर काम कर रही है। ऐसा अनुमान है कि जुलाई 2021 तक करीब 20 से 25 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जायेगी। यह भी अनुमान जताया गया है कि तब तक कोरोना वैक्सीन के 40 से 50 करोड़ डोज खरीदे जायेंगे और उनका वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सरकार इन योजनाओं को अंतिम रूप देने के समय कोरोना से संबंधित रोगप्रतिरोधक आंकड़ों पर नजर बनाये हुए है। (वार्ता)
