डाइनामाइट न्यूज़ मध्य प्रदेश में खुला नौकरियों का पिटारा, जानिए कितने पदों पर निकलेगी भर्तियां
मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशी की खबर है। मोहन कैबिनेट की बैठक में दिवाली से पहले बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन वाले विभागों को आगामी चार वर्ष के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यह सभी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और पीएससी के माध्यम से की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग में भी जल्द ही 7 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
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लगभग सभी विभागों में होंगी भर्तियां
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में दिसंबर 2024 तक 1 लाख सरकारी विभागों में नौकरियों की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह बेरोजगारों के लिए बड़ी सुखद सूचना है। प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने और सरकारी विभागों में काम को और बेहतर बनाने के लिए सरकार का यह महत्वपूर्ण फैसला है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की पदों पर भर्तियों के लिए कैबिनेट द्वारा समय-समय पर पदों की स्वीकृति पहले ही की जा चुकी है।अब जल्द ही इन पदों पर भर्तियां शुरू होंगी।
स्वास्थ्य विभाग में भी होगी भर्ती
उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में भी 7 हजार 900 पदों पर भर्तियां होने जा रही है। आज मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2023 में 454 स्वास्थ्य उप केन्द्रों और जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जा चुका है। अब इन केन्द्रों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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आंगनबाड़ियों में भी मिलेंगे भर्ती के मौके
कैबिनेट की बैठक में 12 हजार 670 आंगनबाड़ी केन्द्रों के उन्नयन किए जाने का फैसला किया है। इनके उन्नयन के बाद इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में 12670 सहायिका और 476 सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पर 213 करोड़ का आर्थिक व्यय आएगा। इसमें से 34 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
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