कर्नाटक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे भाजपा नेता और कार्यकर्ता, जानिये आखिर क्या है मामला

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले किए गए पांच चुनावी वादों को पूरा करने में कथित देरी के खिलाफ विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विरोध-प्रदर्शन पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ परकरेगी।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 4 July 2023, 1:54 PM IST
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बेंगलुरु: कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले किए गए पांच चुनावी वादों को पूरा करने में कथित देरी के खिलाफ विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विरोध-प्रदर्शन करेगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार भाजपा से जुड़े सूत्रों के अनुसार, वादे पूरे करने की मांग को लेकर मंगलवार से 14 जुलाई तक विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। मौजूदा विधानसभा सत्र 14 जुलाई तक चलना है।

उन्होंने बताया कि भाजपा के विधायक विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करेंगे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, डी. वी. सदानंद गौड़ा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील फ्रीडम पार्क में धरना देंगे।

अगर भाजपा अपनी इन योजनाओं पर आगे बढ़ी तो विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहने की उम्मीद है।

भाजपा खासकर 'अन्न भाग्य' योजना के कार्यान्वयन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को पांच किलोग्रोम अनाज प्रदान किया जाना है।

चावल आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सरकार योजना को तय समय यानी एक जुलाई को लागू नहीं कर पाई। उपलब्ध मात्रा में चावल मिलने तक प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खातों में 34 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर से पैसे जमा करने का फैसला किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम ने पिछले महीने केंद्र सरकार के आदेश के कारण राज्यों को सीधे चावल बेचना बंद कर दिया था।

महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की ‘शक्ति’ योजना शुरू की जा चुकी है। हालांकि इसमें ‘लक्जरी’ बसों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं एपीएल/बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखिया को दो हजार रुपये प्रति माह देने की ‘गृह लक्ष्मी’ योजना अगस्त से लागू की जाएगी।

राज्य में अगस्त से ‘गृह ज्योति’ योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। इसी तरह ‘युवा निधि योजना’ के तहत बेरोजगार स्नातकों को तीन हजार रुपये प्रति माह और 2022-23 में कोई ‘डिप्लोमा’ करने वाले लोगों को 1,500 रुपये देने की योजना जल्द शुरू की जाएगी।

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