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बिहार सरकार ने जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री संतोष निराला को महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
पटना: बिहार सरकार ने जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री संतोष निराला को महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, निर्भय अंबेडकर, अरुण मांझी, राम नरेश कुमार और कांत लाल शर्मा महादलित आयोग आयोग के सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है।
बिहार सरकार ने राज्य के अन्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की भी नियुक्ति की है।
जदयू के एक अन्य वरिष्ठ नेता शंभु कुमार सुमन को तीन साल के लिए बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जबकि स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया।
चार अन्य केदार मुर्मू, महेश्वर काज़ी, राजेंद्र कुमार और लालन भुइयां को इस आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।
श्याम बिहारी राम, अशोक पासवान और जगदीश चौधरी को बिहार अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया।
बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए बिहार विधानसभा के पूर्व सभापति और जदयू नेता सलीम परवेज ने बुधवार को पटना के फुलवारीशरीफ स्थित बोर्ड के कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया।
इन नियुक्तियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाकपा माले के महबूब आलम ने कहा, ‘‘महागठबंधन सरकार के गठबंधन सहयोगी होने के नाते हम मांग कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के विधायकों को विभिन्न राज्य आयोगों का अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाए। लेकिन हमारे विधायकों को समायोजित नहीं किया गया है।’’
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि सरकार भविष्य में उसकी मांग पर विचार करेगी।
राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसके अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के समान वेतन और भत्ते मिलेंगे।
