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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना के वास्ते 1,164.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को बुधवार को मंजूरी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना के वास्ते 1,164.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को बुधवार को मंजूरी दी।
वर्ष 2028-29 तक 774 पंजीकृत इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कोष की आवश्यकता थी।
अतिरिक्त कोष इसलिए मंजूर किया गया है क्योंकि अप्रैल, 2017 से मार्च, 2022 के दौरान 131.90 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय समाप्त हो गया है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘ 2028-2029 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए 1,164.53 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय के आवंटन के लिए औद्योगिक विकास योजना-2017 के तहत मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी गई थी।’’
फैसले के संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत 774 इकाइयां पंजीकृत थीं और अतिरिक्त धनराशि उन्हें दी जाएगी।
इन इकाइयों ने करीब 49,000 रोजगार के सृजन में मदद की है।
सरकार इन दोनों राज्यों में निवेश के लिए कंपनियों को योजना के तहत प्रोत्साहन प्रदान करती है। इन प्रोत्साहनों में ऋण और बीमा तक पहुंच शामिल है।
ये इकाइयां व्यावसायिक उत्पादन/परिचालन शुरू होने की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए भवन व संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र हैं।
योजना के तहत किसी नए पंजीकरण की अनुमति नहीं है।
