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हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग (एचपीपीईआरसी) ने चार निजी विश्वविद्यालयों पर लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि माफ कर दी है। आयोग ने एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदन के जवाब में यह जानकारी दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
शिमला: हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग (एचपीपीईआरसी) ने चार निजी विश्वविद्यालयों पर लगाए गए जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि माफ कर दी है। आयोग ने एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदन के जवाब में यह जानकारी दी।
इन चार विश्वविद्यालयों पर पहले अनियमितताओं, कदाचारों और एचपीपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री से की गई एक शिकायत में आरोप लगाया कि ‘‘केवल प्रचार करने के लिए’’ जुर्माना लगाया गया था और नियामक संस्था ने किसी को सूचित किए बिना अपना आदेश चुपचाप वापस ले लिया।
कुमार ने कहा कि एचपीपीईआरसी के अध्यक्ष ने जुर्माना लगाने के संबंध में प्रेस में एक बयान जारी किया था और इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया था, लेकिन जब शुल्क माफ करने की बात आई तो आयोग ने शिकायतकर्ता को सूचित किए बिना इसे लागू कर दिया और इसे आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयोग ने 10 जून, 2021 को आईईसी (इंडिया एजुकेशन सेंटर) विश्वविद्यालय पर 11 लाख रुपये, इंडस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय पर चार दिसंबर, 2021 को तीन लाख रुपये, अरनी विश्वविद्यालय पर 15 सितंबर, 2021 को 2.5 लाख रुपये और श्री साई विश्वविद्यालय पर सात अप्रैल, 2021 एवं 11 अगस्त, 2021 को साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
आयोग के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों पर लगाए गए जुर्माने को कोविड-19 महामारी, दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में कमी और निजी विश्वविद्यालयों की समग्र वित्तीय स्थिति के कारण आधा कर दिया गया था।
