राहुल गांधी का पलटवार (Img: @RahulGandhi)
New Delhi: राजनीति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस एक बार फिर तेज़ हो गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया कि संसद द्वारा तीन साल पहले पारित किए जाने के बावजूद महिला आरक्षण कानून को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण कानून का पहले ही पूरा समर्थन किया था। संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
ये भी पढ़ें - राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर सबकी नजर, युवाओं के मुद्दों से करेंगे यूपी चुनाव का आगाज?
राहुल गांधी ने पूछा कि जब कानून पहले ही पारित हो चुका है तो इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण कानून को लागू करे।
यह विवाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान से शुरू हुआ। राहुल गांधी ने एक वीडियो में महिलाओं की आवाज़ और राजनीति में उनकी भागीदारी के बारे में बात की थी।
इसके जवाब में रिजिजू ने टिप्पणी की कि राहुल गांधी का बयान महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी की सोच में आए बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस से बिना शर्त महिला आरक्षण कानून का समर्थन करने का आग्रह किया।
महिला आरक्षण कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। हालाँकि, इसे लागू करने की प्रक्रिया परिसीमन से जुड़ी है।
ये भी पढ़ें - BJP के किस नेता पर फिदा हैं राहुल गांधी? इंस्टाग्राम पर किया बड़ा खुलासा, कहा- ‘वो बहुत कूल हैं’
परिसीमन का अर्थ है सीमाओं का पुनर्निर्धारण और लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव। विपक्षी दलों का तर्क है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए; उनका कहना है कि इस तरह के जुड़ाव से महिलाओं के लिए आरक्षण को वास्तव में लागू करने में और देरी हो सकती है।
महिला आरक्षण से संबंधित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। जहाँ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कानून का समर्थन करते हैं, वहीं वे इसे लागू करने की प्रक्रिया को लेकर सरकार से अलग राय रखते हैं। अब, राहुल गांधी के हालिया बयान के बाद, महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
