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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणाकी है। यह घोषणा चुनाव से पहले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए की गई है। करीब 94 करोड़ रुपए में सभी विधानसभा में एक-एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इससे जहां एक तरफ छात्रों को फायदा होगा, दूसरी ओर युवाओं का वोट नीतीश कुमार के अकाउंट में आएगा।
Nitish Kumar
Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य में डिजिटल शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना (CM Digital Library Yojana) को मंजूरी दे दी गई। योजना के तहत राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
छात्रों को मिलेगा आगे बढ़ने का मौका
यह पहल राज्य के छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। प्रत्येक केंद्र में कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था रहेगी। साथ ही इनके संचालन के लिए सुपरवाइजर और तकनीकी इंचार्ज की नियुक्ति भी की जाएगी।
डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों में होंगी ये सुविधाएं
पटना में बनेगा राज्य स्तरीय डिजिटल मॉडल लाइब्रेरी
राज्य स्तर पर एक मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा। जहां 60 कंप्यूटर और अत्याधुनिक इंटरनेट सुविधा रहेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय मॉडल लाइब्रेरी केंद्रों में 50 कंप्यूटर लगाए जाएंगे।
पीरपैंती में अब सौर ऊर्जा नहीं, ताप विद्युत परियोजना
बैठक में एक अन्य अहम निर्णय में भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र में प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्लांट की जगह अब ताप विद्युत परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है। यहां 800 मेगावाट की तीन यूनिटें स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना को 1 रुपये सालाना की सांकेतिक दर पर 33 वर्षों के लिए लीज पर दिया जाएगा।
औद्योगिक विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण
बिहार के नालंदा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, कटिहार और औरंगाबाद जिलों में कुल 2416 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह अधिग्रहण किया जाएगा।
