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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सितंबर माह की पहली कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और संस्कृति जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक
Patna: बिहार सरकार की सितंबर माह की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जो राज्य के विकास को एक नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। बैठक में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कला-संस्कृति और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी को लेकर अपने वादे को निभाते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 नव स्वीकृत आवासीय विद्यालयों में 10+2 स्तर के शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की। इन पदों में शिक्षक, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, क्लर्क, चपरासी सहित अन्य तकनीकी और प्रशासनिक पद शामिल हैं। इस निर्णय से न केवल शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अवसर भी बढ़ेगा। इससे राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा।
नीतीश कैबिनेट की बैठक
कैबिनेट बैठक में पहले ही मंजूरी दी गई 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को अब लागू करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को उनकी रुचि के अनुसार स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना से महिलाओं को न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि राज्य से बाहर पलायन को भी रोका जा सकेगा। योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को स्थायी रूप से चला सकें।
बिहार की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और युवाओं को इससे जोड़ने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में 25 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। ये पद राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों, आयोजनों और कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी एवं संचालन के लिए जरूरी माने जा रहे हैं।
1. ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान।
2. जल-जीवन-हरियाली योजना के अंतर्गत सिंचाई और जल संरक्षण परियोजनाओं को विस्तार।
3. राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की योजना।
4. राज्य भर में महिलाओं के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना।
