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हालांकि सोशल मीडिया को विनियमित करने का अधिकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर विशेष कानून लाने की संभावना भी टटोल रही है। GoM द्वारा तैयार की जाने वाली गाइडलाइंस को पहले केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा, ताकि इसे राष्ट्रीय नीति से जोड़ा जा सके। (Img- Internet)

Post Published By: Tanya Chand

Updated : 28 January 2026, 5:36 PM IST

हालांकि सोशल मीडिया को विनियमित करने का अधिकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर विशेष कानून लाने की संभावना भी टटोल रही है। GoM द्वारा तैयार की जाने वाली गाइडलाइंस को पहले केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा, ताकि इसे राष्ट्रीय नीति से जोड़ा जा सके। (Img- Internet)