UP DA Hike: योगी सरकार ने कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाया, अब मिलेगा 63% महंगाई भत्ता

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों को 60 प्रतिशत के बजाय 63 प्रतिशत DA मिलेगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और नवंबर की सैलरी के साथ भुगतान किया जाएगा। सरकार ने चार महीने के एरियर के लिए GPF, NPS और रिटायर कर्मचारियों के संबंध में अलग-अलग नियम भी तय किए हैं।

Post Published By: Pratibha Yadav

Updated : 7 November 2026, 5:38 PM IST

योगी सरकार ने कर्मचारियों का DA 3% बढ़ाया (Img: Pinterest)

Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, वर्क-चार्ज कर्मचारियों और UGC वेतनमान के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों को 60% के बजाय 63% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इस संबंध में शनिवार को एक सरकारी आदेश जारी किया गया। बढ़े हुए DA का भुगतान नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य भर के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। योगी सरकार के इस कदम से न केवल नियमित राज्य कर्मचारियों को, बल्कि सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य पात्र श्रेणियों के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

चार महीने के एरियर (बकाया राशि) के भुगतान की व्यवस्था

सरकारी आदेश के अनुसार, 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक के DA एरियर के भुगतान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए, आयकर और लागू सरचार्ज की कटौती के बाद, एरियर की राशि को निर्धारित सीमाओं के अधीन उनके संबंधित GPF खातों में जमा किया जाएगा। यह राशि 1 नवंबर 2027 तक खाते में रहेगी। विशेष परिस्थितियों में, अंतिम निकासी (final withdrawal) से जुड़े नियम लागू होंगे।

NPS कर्मचारियों को कैसे मिलेगा एरियर?

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए, एरियर की राशि का 10% उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इसके अलावा, नियोक्ता (employer) के रूप में राज्य सरकार भी एरियर की राशि का 14% हिस्सा उसी टियर-1 खाते में योगदान करेगी। बची हुई 90% राशि या तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते में जमा की जाएगी, या फिर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) के रूप में दी जाएगी। अगर नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उतनी ही राशि नकद (कैश) में दे दी जाएगी।

रिटायर कर्मचारियों को पूरा एरियर नकद मिलेगा

सरकार ने उन कर्मचारियों को विशेष राहत दी है जो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले हैं। जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो चुकी है, जिसमें 1 जुलाई 2026 से लेकर सरकारी आदेश जारी होने की तारीख के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारी, और साथ ही अगले छह महीनों के भीतर रिटायर होने वाले कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें उनके महंगाई भत्ते (DA) के बकाये की पूरी राशि नकद (कैश) में दी जाएगी।