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सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले का आरोपी करीब डेढ़ महीने तक जेल में बंद रहा। हैरानी की बात यह है कि अदालत से राहत मिलने के बाद भी आरोपी की रिहाई नहीं हो सकी, क्योंकि स्थानीय वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में उसका पक्ष रखने से इनकार कर दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही, उसे जमानत मिलने के बाद भी जेल में रखने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि आरोपी से 10 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड लेकर उसे तत्काल रिहा किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश के बावजूद आरोपी को इतने लंबे समय तक जेल में रखना गंभीर मामला है।
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट करीब डेढ़ महीने पहले आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुका था, तो इसके बावजूद उसे हिरासत में क्यों रखा गया? पीठ ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा कि आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाने का निर्देश भी दिया है।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी को सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। करीब एक साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2026 को उसे जमानत दे दी थी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को अपनी समझ के अनुसार जमानत की उचित शर्तें तय करने का अधिकार दिया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरोपी की रिहाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसकी वजह यह बताई गई कि ट्रायल कोर्ट में स्थानीय वकीलों ने उसका पक्ष रखने से इनकार कर दिया था। आशंका जताई गई कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले में पीड़ित एक स्थानीय वकील का बच्चा था।
आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि स्थानीय बार एसोसिएशन उसके जमानत आदेश को लागू होने से रोक रहा है और किसी भी वकील को उसकी ओर से पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस वजह से उसे जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहना पड़ा।
आरोपी ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मामले में हस्तक्षेप की मांग की। उसने आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े मुकदमे को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने की अपील भी की।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अदालत परिसर में जानबूझकर ऐसा प्रतिकूल और भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे वह जमानत बॉन्ड दाखिल नहीं कर पा रहा है। उसके मुताबिक, इस तरह सुप्रीम कोर्ट के नियमित जमानत आदेश को निष्प्रभावी किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय कानूनी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और वकीलों के कथित एकजुट विरोध के कारण उसे निष्पक्ष सुनवाई मिलने की आशंका प्रभावित हो रही है। उसका कहना है कि ऐसे हालात में उस जिले में मुकदमा चलाना उचित नहीं है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की तत्काल रिहाई का आदेश देने के साथ उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजे पर जवाब मांगा है।
