सरसावा नाला विवाद: सभासदों और ठेकेदार की हाईवे होटल मुलाकात बनी चर्चा का विषय

अंबाला हाईवे पर दो करोड़ की लागत से बन रहा सरसावा नगर पालिका क्षेत्र में चल रहा नाला निर्माण इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन नाला निर्माण से जुड़ी नई तस्वीरें और नए मामले सामने आ रहे हैं।

Ambala: अंबाला हाईवे पर दो करोड़ की लागत से बन रहा सरसावा नगर पालिका क्षेत्र में चल रहा नाला निर्माण इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन नाला निर्माण से जुड़ी नई तस्वीरें और नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे यह विषय आम जनता के बीच भी चर्चा का केंद्र बन गया है। कहीं निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं कार्यप्रणाली को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

इसी पूरे प्रकरण को लेकर कुछ सभासदों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई थी। अधिशासी अधिकारी द्वारा शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति के गठन और शीघ्र जांच कराने की बात भी सामने आई है। प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

इसी बीच एक अलग मामला जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार शिकायत करने वाले कुछ सभासदों सहित अन्य लोगों की ठेकेदार के साथ नगर से बाहर हाईवे स्थित एक होटल में मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात में किन विषयों पर बातचीत हुई, यह स्पष्ट नहीं है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी सामने नहीं आई है।

फिर भी शिकायत दर्ज कराने के बाद इस तरह की मुलाकात होना लोगों के बीच स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े कर रहा है। नगर में यह चर्चा है कि क्या यह मुलाकात सामान्य संवाद थी या फिर नाला निर्माण से जुड़े मामले से इसका कोई संबंध है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

अब सबकी नजर प्रशासनिक जांच पर टिकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि नाला निर्माण से जुड़े आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। वहीं हाईवे होटल में हुई मुलाकात को लेकर भी लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है, जिस पर आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

क्या कहते हैं सभासद ?

मुलाकात प्रकरण को लेकर शिकायतकर्ता सभासद सचिन चौधरी का कहना है कि निर्माणकार्य में खराब गुणवत्ता की शिकायत कुछ सभासदों द्वारा की गई थी। जिसके बाद की स्थिति को लेकर सही और गलत का फैसला आधिकारियों को तय करना है। अब देखना होगा कि मामले की लीपापोती में लगे ठेकेदार पर कार्रवाई होती है नहीं।