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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Source: Pinterest)
New Delhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर मंगलवार, 13 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के नेताओं, नागरिक समाज और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा होगा। निर्वाचन आयोग की कथित अनियमितताओं और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर विपक्ष पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। ऐसे में आज की बैठक और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सवाल है कि विपक्ष आगे क्या रणनीति अपनाएगा?
Rahul Gandhi Meeting मंगलवार को नई दिल्ली स्थित 5, सुनहरी बाग रोड आवास पर आयोजित होगी। सूत्रों के मुताबिक, दोपहर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद शाम 4 बजे राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों, नागरिक समाज के सदस्यों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को चाय पर आमंत्रित किया है।
यह कार्यक्रम सोमवार को निकाले गए 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' के बाद हो रहा है। इस मार्च में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए थे।
निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर इंडिया ब्लॉक के 11 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, सौगत रॉय, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माजी, सुप्रिया सुले और ईटी मोहम्मद बशीर शामिल हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, याचिका 12 अक्टूबर 2026 को शाम 4:37 बजे दाखिल की गई। इसका डायरी नंबर 64196/2026 बताया गया है। याचिका में निर्वाचन आयोग के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है।
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विपक्ष की ओर से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। राहुल गांधी भी कथित 'वोट चोरी' के आरोपों के जरिए निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं।
हालांकि, याचिका की पूरी कॉपी सार्वजनिक नहीं होने के कारण उसमें शामिल सभी मांगों और दलीलों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले में सुनवाई की तारीख को लेकर भी आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दाखिल करने और लोकतंत्र बचाओ मार्च के बाद विपक्ष की आज की बैठक अहम मानी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता आगे की कानूनी कार्रवाई, चुनावी पारदर्शिता और राजनीतिक रणनीति पर अपना पक्ष रख सकते हैं।
अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे को आगे किस तरह उठाता है और क्या बैठक के बाद किसी नए आंदोलन या संयुक्त कार्यक्रम की घोषणा होती है।
