सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव आयोग से मांगे 48 सवालों के जवाब; CEC समेत तीन चुनाव आयुक्तों से हलफनामा देने की मांग

SIR विवाद को लेकर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब और मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीन चुनाव आयुक्तों से हलफनामा मांगा है। जानिए वोटर लिस्ट, फॉर्म-6 और ECINET को लेकर क्या सवाल उठाए गए हैं।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 16 November 2026, 5:53 PM IST

New Delhi: देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच चल रही तकरार अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 अहम सवालों के जवाब मांगने की अनुमति मांगी है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब दाखिल कराने की मांग भी की है।

SIR विवाद में राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में नया कदम

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लंबे समय से चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। अब राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नई अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में मांग की गई है कि याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के सामने 48 लिखित सवाल रखने की अनुमति दी जाए। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से इन सवालों के जवाब हलफनामे के माध्यम से दिलवाए जाएं।

पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?

राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं की अर्जी में सबसे अहम सवाल यह है कि देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय आखिर किस स्तर पर लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या यह फैसला तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिया गया था या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले इसकी मंजूरी दी थी? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि ऐसे कितने फैसले थे, जिन पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से बाकी दो चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे।

विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग एक सामूहिक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसके महत्वपूर्ण फैसलों की प्रक्रिया और उनमें शामिल अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। अर्जी में फॉर्म-6 में बदलाव, ERONET और ECINET सिस्टम को केंद्रीकृत करने तथा मतदाता सूची को केंद्रीय नियंत्रण में रखने के फैसलों पर भी जानकारी मांगी गई है।

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चुनाव आयोग ने हलफनामे में क्या कहा था?

इस विवाद के बीच चुनाव आयोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख चुका है। आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में कहा था कि SIR से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसले के बाद जारी किए गए थे। ये दोनों हलफनामे उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 2025 में मिले एक RTI जवाब का भी हवाला दिया है। उनके मुताबिक, इस जवाब में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि देशभर में SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था। इसी आधार पर अब आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

तीन बड़े चुनाव अधिकारियों से मांगा जवाब

राहुल गांधी की अर्जी में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त से ही नहीं, बल्कि चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने SIR, ECINET, फॉर्म-6 और अदालत में दाखिल अपीलों से जुड़े मामलों पर कब-कब लिखित आपत्ति या असहमति जताई, इसकी पूरी जानकारी दी जाए।

वोटर लिस्ट के डेटा में बदलाव की अनुमति थी?

इस अर्जी में चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से भी कई तकनीकी सवालों के जवाब मांगे गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षा और नियंत्रण से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या निजी कंपनियों या बाहरी वेंडरों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी? क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारियों यानी ERO के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए?

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इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले लोगों की पहचान और उनकी गतिविधियों की जांच के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। अर्जी में डॉ. विवेक जोशी की ओर से प्रस्तावित एक्सेस ऑडिट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम तक किसकी पहुंच थी और उसमें किए गए बदलावों की निगरानी किस तरह की गई।

ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी सवाल

राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में जोड़े गए नए घोषणा-पत्र को लेकर भी सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस घोषणा-पत्र को जोड़ने का फैसला किस अधिकारी ने लिया था और इसके लिए किस स्तर पर मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही अलग-अलग राज्यों में ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की संख्या का पूरा विवरण मांगा गया है। विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि क्या चुनाव आयोग के जरूरी फैसलों और मंजूरियों के लिए व्हाट्सऐप या निजी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था?

सुप्रीम कोर्ट के नियमों का दिया हवाला

अपनी अर्जी में राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के ऑर्डर V रूल 1, ऑर्डर XXXVIII रूल 11(9) और ऑर्डर LV रूल 6 का हवाला दिया है। इन प्रावधानों के तहत उन्होंने अदालत से 48 सवाल पूछने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

Location :  New Delhi

Published :  16 November 2026, 5:53 PM IST