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संसद के शीतकालीन सत्र (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
New Delhi: लोकसभा में बुधवार को संसद का शीतकालीन सत्र जारी रहा। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई। इस विधेयक के तहत निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर आज गुरुवार को लोकसभा में विशेष चर्चा होगी।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। सत्र के दौरान सांसदों ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की गिरावट, औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों से होने वाले धुएं पर चिंता जताई। सांसदों ने केंद्र से ठोस कदम उठाने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक रणनीति अपनाने की मांग की।
शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ और यह 19 दिसंबर तक चलेगा। यह 18वीं लोकसभा का छठा सत्र है, जबकि राज्यसभा का यह 269वां सत्र है। संसद में चर्चा के दौरान सांसद विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विपक्ष और सरकार के बीच कई बार तीखी बहसें भी हुईं।
लोकसभा में प्रदूषण मुद्दे की चर्चा के दौरान प्रस्तावित नीतियों, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और भविष्य में सुधार के विकल्पों पर जोर दिया जाएगा। सांसदों की निगाहें विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर हैं। पढ़ते रहें डाइनामाइट न्यूज़ पर पल-पल का अपडेट...
आप सांसद संजय सिंह ने न्यूक्लियर एनर्जी बिल 2025 और VB-G RAM G बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कृषि कानूनों को जनविरोध के चलते वापस लेना पड़ा था, उसी तरह यह बिल भी वापस लेना होगा। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही MGNREGA पर बोलते हुए कहा कि मजदूरों को पर्याप्त काम नहीं मिल रहा और जिम्मेदारी राज्यों पर डालकर योजना को कमजोर किया जा रहा है।
DMK सांसद पी. विल्सन ने संसद में नए परमाणु ऊर्जा बिल SHANTI पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि बिल निजी हितों को प्राथमिकता देता है और सुरक्षा मानकों से समझौता करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की रेडियोधर्मी कचरा निपटान प्रणाली अधूरी होने के बावजूद विस्तार प्रस्तावित किया गया है। बिल के तहत निजी कंपनियों को परमाणु ईंधन चक्र में व्यापक अधिकार मिलेंगे, जबकि जवाबदेही कम कर दी गई है।
बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने लोकसभा में VB-G RAM G विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सदन में करीब दस घंटे तक विस्तृत बहस हुई और विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिला। इसके बावजूद जब शिवराज सिंह चौहान उत्तर देने खड़े हुए, तब कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया और दस्तावेज फाड़े।
लोकसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने VB- G RAM G बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह बिल मनरेगा को कमजोर कर देगा, जो गरीब मजदूरों के लिए जीवनरक्षक साबित हुआ। प्रियंका ने विधेयक के पारित होने की आलोचना करते हुए गरीबों और कोविड-19 प्रभावितों के हित की बात की। सांसद ने विरोध जताने की कसम खाई और बिल को स्थायी समिति में भेजने की मांग दोहराई।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में शून्यकाल के समय अहम मुद्दे उठाए गए। राज्यसभा सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों पर ध्यान दिलाया।
बीजेपी सांसद संगीता बलवंत ने उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रमुख क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण की मांग की।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा में भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने 2014 से पहले हुए वैज्ञानिक और संस्थागत विकास को रेखांकित किया। रमेश ने कानूनों के शॉर्ट फॉर्म और नामकरण को लेकर मोदी सरकार पर कटाक्ष भी किया। साथ ही उन्होंने नेहरू से लेकर डॉ होमी भाभा तक के योगदान को ऐतिहासिक संदर्भ में रखा।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लगातार हंगामे और व्यवधान के कारण कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी। इसके चलते पीठासीन अधिकारी ने सदन को स्थगित करने की घोषणा की। अब अगली बैठक में शेष कार्यसूची पर चर्चा की जाएगी।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को लोकसभा में आदिवासी छात्रों के लिए बड़ी जानकारी सामने आई। केंद्र सरकार विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे ST छात्रों के लिए विदेशी स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौजूदा समय में यह संख्या 20 है, जिसे बढ़ाकर 50 किया जा सकता है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने प्रश्नकाल के दौरान इस योजना के विस्तार की पुष्टि की।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में SHANTI बिल, 2025 पर विचार किया गया। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग और विकास से जुड़ा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिल पर विचार का प्रस्ताव पेश किया। उनके शुरुआती संबोधन के बाद सदन में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस शुरू हुई।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने MGNREGA की जगह लेने वाला नया विधेयक पास कर दिया। मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 को मंजूरी मिली। सरकार का दावा है कि यह बिल ग्रामीण रोजगार और आजीविका को नई दिशा देगा। विपक्ष ने हालांकि इस विधेयक को लेकर सदन में कड़ा विरोध दर्ज कराया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को संसद में जंगली पक्षियों के संरक्षण से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिति स्पष्ट की। भाजपा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण द्वारा इंडियन रोलर सहित अन्य पक्षी प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण योजनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने बताया कि देश में पक्षियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-I और II के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। शिकार पर रोक लगाने और प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कदम लागू हैं।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जंगली पक्षियों के लिए अलग-अलग प्रजाति आधारित संरक्षण योजनाएं मौजूद नहीं हैं। भूपेंद्र यादव ने यह भी रेखांकित किया कि पक्षी संरक्षण में राज्य सरकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही, उन्होंने गुजरात में गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए उठाए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक की गहन जांच के लिए इसे स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। हालांकि, स्पीकर ने यह कहते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि इस विधेयक पर सदन में पहले ही आठ घंटे से अधिक चर्चा हो चुकी है। इसी दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बहस आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे, जबकि विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।
लोकसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्ष पर प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष एक तरफ राहत मांग रहा है और दूसरी तरफ सरकार के हर कदम पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष प्रदूषण मुक्त माहौल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उनका राजनीतिक मुद्दा खत्म हो जाएगा। सांसद ने जोर देकर कहा कि संसदीय चर्चा से देश और दिल्लीवासियों के सामने प्रदूषण का वास्तविक सच सामने आएगा।
RJD सांसद मनोज झा ने शीतकालीन सत्र के दौरान सांसदों से अपील की कि वे MGNREGA की रक्षा करें। गांधीजी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए उन्होंने साथी सांसदों को पत्र लिखा और VB-G RAM G बिल के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया। मनोज झा ने इस योजना को देश के गरीब नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारी बताया।
संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने MGNREGA विरोध को "लोकतांत्रिक लड़ाई" बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य महात्मा गांधी की विरासत की रक्षा करना है। टैगोर ने आरोप लगाया कि गोडसे की विचारधारा से प्रेरित लोग गांधी का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इसे रोकने और मामले को स्थायी समिति में भेजने की मांग कर रही है।
AAP सांसद राघव चड्ढा ने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में कॉपीराइट कानूनों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने मौजूदा नियमों को और स्पष्ट करने की जरूरत बताई ताकि आकस्मिक सामग्री उपयोग को दंडित न किया जाए। राघव ने कानूनों में आवश्यक संशोधन करने और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के हितों की सुरक्षा की मांग की। सांसद ने कहा कि ऐसा करने से नवाचार और क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। पढ़ें पूरी खबर...
लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने पायलट ट्रेनिंग, नई फ्लाइट रूट्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) भारत में पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सेंटर खोलने पर विचार कर रहा है। कडप्पा और कुवैत के बीच फ्लाइट रूट शुरू करने की भी बातचीत चल रही है। साथ ही मंत्री ने किफायती हवाई यात्रा योजना को अगले दस साल के लिए बढ़ाए जाने की जानकारी दी।
NPP सांसद डॉ. वानवेरॉय खालुखी ने मेघालय में कोयला प्रतिबंध के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध से राज्य के लोगों की आजीविका और संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे राज्य के राजस्व में भी कमी आई है।
लोकसभा में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। इस चर्चा का आयोजन नियम 193 के तहत किया जाएगा। इसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, DMK सांसद कनिमोझी और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज हिस्सा लेंगी। सांसद इस मौके पर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति, इसके कारण और समाधान पर विचार विमर्श करेंगी और आवश्यक कदम उठाने की मांग करेंगी।
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने संसद भवन में मनरेगा के मुद्दे पर विपक्ष पर तंज कसा।
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने संसद भवन में डाइनामाइट न्यूज़ से बातचीत में कहा कि मनरेगा को लेकर विपक्ष का विरोध उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों और मजदूरों के हित में है।@KanganaTeam @BJP4India #KanganaRanaut #MGNREGA #Parliament #bjppresident pic.twitter.com/bz9YyJhqN7
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सपा सांसद राजीव राय ने संसद भवन में डाइनामाइट न्यूज़ से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिनके मन में राजनीतिक प्रदूषण है, वे दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को नहीं दूर कर सकते।
सपा सांसद राजीव राय ने संसद भवन में डाइनामाइट न्यूज़ से बातचीत में कहा कि जिनके मन में राजनीतिक प्रदूषण है, वे दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को नहीं दूर कर सकते।@RajeevRai @samajwadiparty #DelhiPollution #AirQuality #LokSabha pic.twitter.com/SQ0nugOQkg
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लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल ने संसद भवन में डाइनामाइट न्यूज़ से बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दो साल के कार्यकाल को सराहनीय बताया। अग्रवाल ने कहा कि इस अवधि में प्रशासनिक कार्यों और जनकल्याण योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई। सांसद ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व और नीतियों की प्रशंसा करते हुए जनता की भलाई पर जोर दिया।
संसद भवन में लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल ने डाइनामाइट न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का दो साल का कार्यकाल है सराहनीय@DamodarAgarwalB @BhajanlalBjp #LokSabha #Political #StateDevelopment #ParliamentDiscussion #paperleak pic.twitter.com/lcgiAh633l
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संसद में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी, धर्मेंद्र यादव समेत कई सांसद मौजूद रहे। विपक्ष का कहना है कि इस बदलाव से योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।
संसद में विपक्षी सांसद मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, सोनिया गांधी से लेकर धर्मेंद्र यादव रहे मौजूद#MNERGA #Parliament #OppositionProtest #SoniaGandhi @MPDharmendraYdv @INCIndia @samajwadiparty pic.twitter.com/oNH9vFWbEv
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लोकसभा ने बुधवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। विपक्ष ने इस बिल का कड़ा विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे पारित कराने में सफलता पाई। विधेयक के पारित होने से निजी निवेशकों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में शामिल होने का रास्ता खुलेगा। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
