सैनिकों को टोल टैक्स में कब मिलती है छूट? 2014 के सरकारी आदेश में साफ हैं नियम

सैनिकों और पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स में छूट मिलने को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। सरकार ने 17 जून 2014 की अधिसूचना में पात्रता और शर्तें स्पष्ट की थीं। जानिए किन रक्षा कर्मियों को टोल माफी मिलती है, निजी वाहनों पर क्या नियम हैं और Exempted FASTag कैसे काम करता है।

Updated : 21 November 2026, 11:01 AM IST
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New Delhi: हाईवे और एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा पर अक्सर टोल कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो जाते हैं। कई बार, नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी न होने के कारण, सेवारत सैन्य कर्मियों को टोल बूथ पर रोक लिया जाता है। इसी तरह, पूर्व सैनिकों के बीच भी अक्सर यह उलझन रहती है कि क्या वे टोल छूट के हकदार हैं या नहीं। सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए टोल छूट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, इस मामले पर सरकार का रुख समझना जरूरी है।

दरअसल, इस तरह की उलझन को दूर करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 17 जून 2014 को एक विस्तृत अधिसूचना जारी की थी। इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि टोल टैक्स में छूट के लिए कौन पात्र है, यह किन शर्तों के तहत लागू होती है और इन प्रावधानों का कानूनी आधार क्या है।

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हाईवे पर टोल वसूली का उद्देश्य और कानूनी आधार

हाईवे, एक्सप्रेसवे और पुलों के इस्तेमाल के लिए वसूला जाने वाला टोल, बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के रखरखाव और उसे मजबूत बनाने के काम आता है। इस फंड का इस्तेमाल नई सड़कों और हाईवे के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा रास्तों की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाता है। इसके अलावा, यह उन निजी कंपनियों को भी अपनी लागत वसूलने में मदद करता है, जो अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के तहत हाईवे का निर्माण करती हैं।

रक्षा कर्मियों के लिए टोल छूट को समझने के लिए, दो मुख्य कानूनी प्रावधानों के बारे में जानना जरूरी है। पहला है 'इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट, 1901', जो आज भी लागू है। मूल रूप से इसे थल सेना (आर्मी) और वायु सेना (एयर फोर्स) के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसके दायरे में नौसेना (नेवी) को भी शामिल कर लिया गया। दूसरा वह कानूनी ढांचा है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल तय करने और उसकी वसूली को नियंत्रित करता है। 2014 के स्पष्टीकरण में इन दोनों कानूनी ढांचों का जिक्र किया गया था।

toll exemptions for military personnel

टोल टैक्स (सोर्स-Pinterest)

छूट के लिए कौन पात्र है और सबसे ज्यादा उलझन कहाँ होती है? 2014 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, छूट का दायरा कुछ खास श्रेणियों तक ही सीमित है-

सरकारी वाहन: रक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन। सैन्य कर्मी और उनके साथ यात्रा करने वाले लोग सेना, वायु सेना और नौसेना के वे कर्मी जो 1901 के अधिनियम के दायरे में आते हैं। उनके परिवार के सदस्य और अधिकृत साथी भी इस छूट के पात्र हैं, बशर्ते वे ड्यूटी पर तैनात रक्षा कर्मियों के साथ यात्रा कर रहे हों।

वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता: वीरता पुरस्कार पाने वालों के लिए टोल टैक्स से आजीवन छूट का विशेष प्रावधान है।

यहीं पर सबसे अधिक भ्रम पैदा होता है। नियमों के अनुसार, सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) कर्मियों को टोल से तब तक छूट नहीं मिलती, जब तक कि उन्हें कोई वीरता पुरस्कार न मिला हो। इसी तरह, सेवारत सैन्य कर्मियों के निजी वाहनों पर भी यह छूट लागू नहीं होती, जब तक कि उन वाहनों का उपयोग आधिकारिक सरकारी कार्यों के लिए न किया जा रहा हो। केवल वर्दी पहनने या पहचान पत्र दिखाने से ही कोई व्यक्ति छूट का हकदार नहीं हो जाता, निजी यात्रा के लिए टोल शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।

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फास्टैग (FASTag) प्रणाली, विवाद और भविष्य की चुनौतियां

पहले, पूर्व सैनिक अक्सर अपनी पिछली सेवा के आधार पर छूट की उम्मीद करते थे, जबकि सेवारत कर्मी कभी-कभी बिना ड्यूटी पास के ही अपने निजी वाहनों से टोल प्लाजा से गुजरने की कोशिश करते थे। इस बीच, टोल प्लाजा के कर्मचारी जिन्हें अक्सर नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती थी वो अक्सर बहस या मुश्किल स्थितियों में फंस जाते थे।

चूंकि अब टोल भुगतान मुख्य रूप से फास्टैग के जरिए होता है, इसलिए पात्र रक्षा कर्मी IHMCL पोर्टल के माध्यम से 'एग्जेम्प्टेड फास्टैग' (छूट वाला फास्टैग) के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, जमीनी स्तर पर अभी भी विवाद होते रहते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि टोल ऑपरेटर अतिरिक्त दस्तावेजों (जैसे 'मूवमेंट ऑर्डर') की मांग करते हैं, या फिर टोल प्लाजा के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला होता है।

कुछ जानकार यह भी तर्क है कि 1901 के अधिनियम की धारा 3 के तहत मिलने वाली छूट का दायरा, वर्तमान में लागू नियमों के तहत मिलने वाली छूट से कहीं अधिक व्यापक है। ऐसे विवादों को रोकने के लिए, NHAI ने परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं और गलत तरीके से टोल वसूलने के मामलों में जुर्माना लगाने का प्रावधान भी शामिल किया है।

 

Location :  New Delhi

Published :  21 November 2026, 11:01 AM IST

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