चुनाव में गड़बड़ी के खिलाफ 300 सांसद सड़क पर
New Delhi: सोमवार का दिन सेंट्रल गवर्नमेंट, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा है। दरअसल, लोकसभा चुनावों में मतदाता सूची में धांधली, SIR रिपोर्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों के विरोध में करीब 300 सांसद ने हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की अगुवाई लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक का यह विरोध मार्च पैदल निकाला जा रहा है, जिसमें 300 विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं।
संसद से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च
सुबह संसद सत्र समाप्त होते ही विपक्षी सांसदों का जत्था संसद भवन से बाहर निकला और चुनाव आयोग की ओर पैदल मार्च शुरू किया। यह मार्च करीब एक किलोमीटर लंबा है। मार्च के दौरान “चोर-चोर”, “लोकतंत्र बचाओ” जैसे नारों के साथ सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा, सात जगह बैरिकेडिंग
मार्च के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने सात स्थानों पर बैरिकेडिंग की है। सांसदों को एक विशेष रूट पर चलने की अनुमति दी गई है। सुरक्षा के लिहाज़ से पर्याप्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।
राहुल गांधी ने चुनावी सिस्टम पर सवाल उठाए
यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है, जब राहुल गांधी ने हाल ही में मतदाता सूची में धांधली और वोट चुराने की कोशिशों का आरोप लगाते हुए तथाकथित खुलासे किए थे। उन्होंने दावा किया था कि देश भर में करोड़ों फर्जी नाम जोड़कर और असली मतदाताओं को सूची से बाहर कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया गया है।
इंडिया अलायंस की मांगें
राजनीतिक संदेश साफ- हम लोकतंत्र के लिए सड़क पर हैं
विरोध मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष है। एक सांसद ने कहा, "अगर चुनाव पारदर्शी नहीं रहेंगे तो जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। हम जनता की आवाज बनकर चुनाव आयोग तक जा रहे हैं।"
चुनाव आयोग पहुंचेगा विपक्षी प्रतिनिधिमंडल
मार्च के अंत में इंडिया अलायंस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी शिकायतें और मांगों को औपचारिक रूप से सौंपेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी के अलावा कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं
इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष का यह प्रदर्शन आने वाले समय में लोकतंत्र और चुनाव सुधार के मुद्दों को एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस में ला सकता है।
