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प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स-गूगल)
New Delhi: कोरोना महामारी के कारण छोटे व्यापारियों को हुए भारी आर्थिक नुकसान को देखते हुए भारत सरकार ने एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिसका मकसद उनके व्यवसाय को पुनः पटरी पर लाना है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारी बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड दिखाकर 80,000 रुपए तक का आसान लोन प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार की इस योजना का नाम है ‘पीएम स्वनिधि योजना’। यह योजना खासतौर पर उन छोटे और सूक्ष्म व्यापारियों के लिए बनाई गई है जो कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
योजना के मुख्य लाभ
बिना गारंटी और कम ब्याज दर पर लोन
छोटे व्यापारियों को बिना किसी जमानत के लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही ब्याज दर भी काफी कम रखी गई है, जिससे व्यापारी आर्थिक बोझ से बच सकेंगे।
तीन चरणों में कुल ₹80,000 तक लोन
व्यापारी ₹10,000 से ₹20,000 तक के लोन पहले चरण में प्राप्त कर सकते हैं। बाद के दो चरणों में ₹50,000 तक का लोन दिया जाएगा, जिससे कुल लोन राशि ₹80,000 तक पहुंच जाएगी।
12 महीने में आसान EMI
लोन की किश्तों का भुगतान 12 महीनों में आसान ईएमआई के जरिए किया जा सकेगा, जिससे भुगतान में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सब्सिडी
ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों को लोन पर 35% तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि शहरी क्षेत्र में यह सब्सिडी 25% तक है। यह छूट व्यापारियों को राहत देने में मददगार साबित होगी।
समय पर भुगतान पर कैशबैक
जो व्यापारी समय पर अपनी EMI का भुगतान करेंगे, उन्हें कैशबैक का भी लाभ मिलेगा। इससे उन्हें और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन
व्यापारी पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन
जो व्यापारी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, वे नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
विशेषज्ञों की राय
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना छोटे व्यवसायों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिना गारंटी और आसान ईएमआई के कारण छोटे व्यापारियों को पुनः आर्थिक सक्रियता में आने का अवसर मिलेगा।
