राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के लगे गंभीर आरोप (Img: Google)
Budaun: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है। बदायूं की तहसील बिल्सी में तैनात कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) प्रदीप सक्सेना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कानूनगो कथित तौर पर विभाग के भीतर फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद से जिला प्रशासन की जमकर फजीहत हो रही है।
वायरल वीडियो में राजस्व निरीक्षक प्रदीप सक्सेना कथित रूप से यह कहते सुने जा रहे हैं कि विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक पैसों का खेल चलता है। वीडियो के मुताबिक, उन्होंने कहा कि “हमारे बड़े-बड़े खर्च होते हैं, कहां से निकालें।” इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि कई लेखपाल मोटी रकम वसूलते हैं और उसका हिस्सा ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। वीडियो में नायब तहसीलदार बदन सिंह का जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया है कि वहां पचास हजार रुपये से नीचे कोई काम नहीं होता और पैसा देकर मनमुताबिक काम कराया जा सकता है।
Jhansi Firing: झांसी में पैसे मांगना पड़ा भारी, तमंचे से फायरिंग, युवक गंभीर घायल
इस मामले में सबसे गंभीर आरोप 'प्रधानमंत्री आवास योजना' को लेकर लगे हैं। वायरल वीडियो के अनुसार, गरीबों को आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति आठ से दस हजार रुपये तक की अवैध वसूली की गई। इसके अलावा, पूर्व एसडीएम रिपुदमन सिंह और वर्तमान तहसीलदार का भी वीडियो में जिक्र है, जिसमें कथित तौर पर छह-सात हजार रुपये का सामान मंगाने और उसके खर्चों को लेकर बातें की जा रही हैं।
Budaun News: कुछ ही मिनटों में राख हो गया पूरा घर… अंदर से आई ऐसी चीख कि कांप उठा गांव
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व निरीक्षक प्रदीप सक्सेना अपने रिटायरमेंट के बेहद करीब हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसील स्तर पर बिना रिश्वत के आम जनता का कोई काम नहीं होता है। सही काम के लिए भी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। फिलहाल, वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग प्रशासन को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।
