बलिया को झोपड़ी मुक्त बनाने की तैयारी (Img: Dynamite News)
Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को झोपड़ी मुक्त बनाने और शहरों से लेकर गांवों तक स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। बाढ़ या अन्य कारणों से मकान गंवा चुके पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
डीएम ने निर्देश दिया कि अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले पात्र परिवारों को चिह्नित कर उनकी सूची तैयार की जाए, ताकि उन्हें आवास योजना का लाभ मिल सके। बैठक में बताया गया कि बाढ़ के कारण 2,707 व्यक्तियों की जमीन कटान से प्रभावित हुई है। जिलाधिकारी ने प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा देने और आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता राशि का भुगतान समय से सुनिश्चित करने को कहा।
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शहरों और कस्बों में सड़कों पर सब्जी बाजार लगाने पर रोक लगाने के साथ ही अधिकारियों को इसके लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने नगर निकायों के अधिकारियों से कूड़ा उठान और निस्तारण की नियमित निगरानी करने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों या आसपास के गांवों में कूड़ा मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा रखना और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
बैठक में गौशाला निर्माण की भी समीक्षा की गई। डीएम ने रसड़ा, नगरा और बैरिया में निर्माणाधीन गौशालाओं का काम जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। वहीं, बलिया नगर में गौशाला निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने को कहा गया।
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जनशिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रतिदिन आईजीआरएस पोर्टल देखने और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि आईजीआरएस रैंकिंग में बलिया 11वें स्थान पर है। डीएम ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने और बलिया सदर, बैरिया तथा बांसडीह तहसीलों में अंश निर्धारण के कार्य में सुधार लाने को कहा।
स्टांप राजस्व से जुड़े कार्यों में खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पारिवारिक लाभ योजना का प्रचार-प्रसार बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा, सभी एसडीएम और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
