आठवें वेतन आयोग पर सरकार बयान
New Delhi: आठवें वेतन आयोग पर इस समय भारत सरकार के कर्मचारियों के बीच गरमागरम बहस चल रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिससे कई लोग कन्फ्यूज हैं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को उनकी बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्लान नहीं है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 1 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के पूछे गए सवाल के जवाब में दी।
केंद्र सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया को नोटिफाई कर दिया है। इस बीच, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को कितनी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद हो सकती है।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कुल असल सैलरी (बेसिक + DA) 14% बढ़कर 54% हो सकती है। 54% बढ़ोतरी की उम्मीद कम ही है। एक रिपोर्ट बताती है कि सरकार की इस बढ़ोतरी से लोगों की खरीदने की ताकत भी बढ़ेगी, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी ग्रेड पे स्केल 1900, 2400, 4600, 7600, और 8900 के लिए 1.92 और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। इसमें 24% HRA, ₹3,600/₹7,200 का TA, 10% का NPS, और CGHS चार्ज शामिल हैं।
कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए, सरकार महंगाई भत्ता देती है। यह रेट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय होता है और हर छह महीने में इसे बदला जाता है। अभी, DA 58% है, जिसका मतलब है कि ₹1 लाख की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को ₹58,000 का DA मिलता है। DA का मकसद कर्मचारियों की सैलरी की असली कीमत को महंगाई के हिसाब से बनाए रखना है।
कई कर्मचारी यूनियन लंबे समय से मांग कर रही हैं कि DA को बेसिक पे में जोड़ा जाए। अगर ऐसा किया जाता है, तो अगली बार जब कोई अलाउंस बढ़ाया जाएगा, तो कुल सैलरी बेसिक पे के बराबर परसेंट बढ़ जाएगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि अभी ऐसा कोई प्रपोज़ल विचाराधीन नहीं है और महंगाई भत्ते को सीधे बेसिक पे में जोड़ने की कोई योजना नहीं है।
सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करके 8वां सेंट्रल पे कमीशन बनाया था। कमीशन की सिफारिशों को लागू करने से कर्मचारियों की बेसिक पे और अलाउंस में बदलाव होंगे। हालांकि, महंगाई भत्ते को बेसिक पे में नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को भविष्य में सैलरी बढ़ने का फायदा मिलेगा। यह कदम लंबे समय में कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
केंद्र सरकार ने आठवें पे कमीशन को मंजूरी दे दी है, लेकिन कमीशन को अपनी सिफारिशें जमा करने में लगभग 18 महीने लगेंगे। उसके बाद ही सरकार उन सिफारिशों को लागू करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पे रिवीजन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2026 में तुरंत नहीं मिलेगी। कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतज़ार करना होगा। बेसिक पे कमीशन की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही रिवाइज किया जाएगा।
