हिंदी
हिंदी
हिंदी
हरियाणा IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर परिवार और प्रशासन में असहमति बनी हुई है। रिपोर्ट में देरी से जांच प्रभावित हो रही है। परिवार न्याय की मांग पर अड़ा है और प्रशासन जल्द निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे रहा है।
हरियाणा IPS सुसाइड केस
हरियाणा/ नई दिल्ली: हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के संदिग्ध सुसाइड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अभी तक पूरी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। 6 दिन बीतने के बाद भी रिपोर्ट पर सहमति नहीं बन पाई है, जिससे जांच में देरी हो रही है और परिवार तथा समाज में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पेंच कहां फंसा है।
परिवार की मांग है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, जबकि प्रशासन इसे जल्दी समाप्त करना चाहता है। इस वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
मामले में देरी के पीछे सबसे बड़ी वजह मलबा साफ नहीं होना और जांच टीम के बीच विवाद होना बताया जा रहा है। कुछ सूत्रों के अनुसार, चिकित्सकीय पक्ष से मिली रिपोर्ट में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर परिवार को भरोसा नहीं, और दूसरी तरफ प्रशासन जल्द मामले को खत्म करना चाहता है। इसके अलावा, परिवार का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा जांच में धांधली की कोशिश की जा रही है, जिससे वह न्याय से वंचित हो रहे हैं।
पूरे मामले में दिवंगत IPS अधिकारी के परिवार ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वे “नौकरी के लालच” में नहीं बल्कि सत्य की खोज में हैं। परिवार ने साफ किया है कि वे किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और न्याय के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। परिवार के साथ कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी न्याय की मांग कर रहे हैं, जिससे मामला और तूल पकड़ रहा है।
हरियाणा IPS सुसाइड केस में एक्शन, रोहतक SP नरेंद्र बिजारनिया हटाए गए; जानें पूरा अपडेट
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि सरकार परिवार से लगातार संवाद में है और जल्द ही मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच निष्पक्ष होगी और जल्द से जल्द निष्कर्ष सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन अब तक रिपोर्ट में पेंच फंसने से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वास्तविकता क्या है और क्यों जांच में देरी हो रही है।
हरियाणा IPS सुसाइड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की देरी से विवाद बढ़ रहा है। परिवार का भरोसा टूटता जा रहा है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे मामले को जल्द और पारदर्शी तरीके से सुलझाएं। इस बीच न्याय की आस में पूरा प्रदेश उत्सुकता से अगली कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा है।
