भरत तिवारी एनकाउंटर बना सियासी रणभूमि (Img- X)
Patna: बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर अब केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। न्यायिक जांच के आदेश के बावजूद इस घटना ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तीन प्रमुख नेताओं ने इस मामले पर अलग-अलग रुख अपनाया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
भरत तिवारी की मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। हालांकि जांच रिपोर्ट आने से पहले ही राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इससे यह मामला कानून-व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक विमर्श का भी केंद्र बन गया है।
सबसे पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए इसे उचित बताया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरे मामले को हत्या बताते हुए पुलिस-प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी गांव पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही। एक ही गठबंधन के नेताओं के अलग-अलग रुख ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।
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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेताओं की सक्रियता केवल संवेदना तक सीमित नहीं है। चिराग पासवान का भोजपुर दौरा शाहाबाद क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी का बयान उनके पारंपरिक समर्थक वर्ग को संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है।
चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच कई मुद्दों पर पहले भी मतभेद सामने आते रहे हैं। भरत तिवारी प्रकरण ने इन मतभेदों को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है। अशोक चौधरी की सक्रियता को सरकार की ओर से जनभावनाओं को संतुलित करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है।
भरत तिवारी एनकाउंटर की वास्तविक परिस्थितियां न्यायिक जांच के बाद ही स्पष्ट होंगी। फिलहाल यह मामला राजनीतिक बयानबाजी, सामाजिक समीकरण और चुनावी रणनीतियों के केंद्र में आ चुका है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तय करेंगी कि इस मामले का असर केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित रहेगा या बिहार की राजनीति में भी नए समीकरण बनाएगा।
