इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित, पढ़िए 15 बड़ी बातें..

डीएन संवाददाता

रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थापना के 150 वर्ष के मौके पर वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट न्याय का तीर्थ स्थल है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी


इलाहाबाद: रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थापना के 150 वर्ष के मौके पर वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनकी अगवानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट न्याय की तीर्थ स्थल है। कानून जनता पर बोझ नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए होती है। इस कार्यक्रम में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। 

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पीएम के साथ सामूहिक चित्र खींचवाते जज और अधिवक्ता

पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें..
1.    यह समारोह समापन के साथ नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए संकल्प और नए भारत के सपने को पूरा करने की ताकत बन सकता है
2.    भारत के न्याय विश्व में इलाहाबाद का 150 साल पुराना तीर्थ क्षेत्र है 
3.    मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस के संकल्प पूरे होंगे
4.    जिस संकल्प को आप प्रेरित कर रहे हैं, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे
5.    जब इलाहाबाद कोर्ट के 100 साल हुए थे, तब राष्ट्रपति राधाकृष्णन यहां आए थे, उन्होंने कहा था-कानून एक ऐसी चीज है, जो लगातार बदलती रहती है
6.    कानून लोगों के स्वभाव और पारंपरिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए

7.    कानून को चुनौतियों का ध्यान रखना चाहिए
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किताब का विमोचने पीएम और सीजेआई

8.    कानून का लक्ष्य है- हर नागरिक का कल्याण हो, केवल अमीर का ही नहीं
9.    हमारी सरकार ने 1200 कानून खत्म किए
10.   2022 के लिए संकल्प तैयार करें देशवासी 
11.   देश के सवा सौ करोड़ लोगों का सपना देश को सवा सौ करोड़ कदम आगे ले जा सकता है
12.   टेक्नोलॉजी से जीवन आसान हो गया है, कौन से केस में क्या फैसला हुआ, गूगल में सब देखा जा सकता है
13.   तकनीक की वजह से वकीलों का काम आसान हो गया
14.   मोबाइल से केस की तारीख मिलने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी 
15.   जेल और कोर्ट अगर जुड़ जाते हैं तो कैदी भाग नहीं पाएंगे










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