Ramnagar: NH 309 पर पीरूमदारा और टांडा के बीच स्थित डिवाइडर में लाइट या रिफ्लेक्टर की कमी से सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात के अंधेरे में वाहन चालक को डिवाइडर का पता नहीं चलता, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में एक हादसे में संभल के एसडीएम और उनकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गए, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। पिछले छह महीनों में इस मार्ग पर 24 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
Uttarakhand Crime: रामनगर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर पर कसी नकेल, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और पीरूमदारा NH पर धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और उप प्रमुख संजय नेगी ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से डिवाइडर पर लाइटिंग और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है और इसे हल करना अब आवश्यक हो गया है। धरने के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिन के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक ध्यान देता है।
Ramnagar: NH 309 पर पीरूमदारा और टांडा के बीच स्थित डिवाइडर में लाइट या रिफ्लेक्टर की कमी से सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात के अंधेरे में वाहन चालक को डिवाइडर का पता नहीं चलता, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में एक हादसे में संभल के एसडीएम और उनकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गए, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। पिछले छह महीनों में इस मार्ग पर 24 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
Uttarakhand Crime: रामनगर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर पर कसी नकेल, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और पीरूमदारा NH पर धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और उप प्रमुख संजय नेगी ने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से डिवाइडर पर लाइटिंग और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है और इसे हल करना अब आवश्यक हो गया है। धरने के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिन के भीतर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक ध्यान देता है।
