Champawat: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत जनपद के बनबसा स्थित गुदमी क्षेत्र में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) द्वारा 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अत्याधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस परियोजना का उद्देश्य भारत-नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करना है।
मुख्यमंत्री धामी ने इस परियोजना की महत्वता को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह भारत सरकार की क्षेत्रीय एकीकरण की दृष्टि को साकार करने का एक प्रमुख कदम है। उन्होंने बताया कि लैंड पोर्ट के निर्माण से सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आएगा।
परियोजना के उद्देश्य और भविष्य की दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का लक्ष्य व्यापार, यात्री आवागमन और सीमा प्रबंधन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस परियोजना के तहत कस्टम, सुरक्षा, व्यापार और अन्य प्रमुख एजेंसियां एक ही परिसर में कार्य करेंगी, जिससे सीमा प्रबंधन अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगा।
उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर धामी सरकार का बड़ा तोहफा, पुलिस कर्मियों को मिलेगा सम्मान और राहत
इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सिर्फ एक बुनियादी ढांचा निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना सीमांत क्षेत्रों के आर्थिक परिदृश्य को बदलने का एक प्रभावी माध्यम बनेगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
परियोजना के पर्यावरणीय पहलू
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है और इसमें पर्यावरणीय संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार और LPAI द्वारा पर्यावरण-अनुकूल निर्माण की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के लिए लगभग 84 एकड़ वन भूमि को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिली थी, और अब निर्माण कार्य तेज़ी से शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह परियोजना कृषि और औद्योगिक उत्पादों के लिए एक औपचारिक प्रवेश द्वार तैयार करेगी, जिससे किसानों और छोटे उत्पादकों को सीमा पार बाजारों तक सीधी पहुँच मिलेगी। यह न केवल परिवहन लागत को घटाएगा, बल्कि उत्पादों के मूल्य संवर्धन में भी मदद करेगा।
भारत-नेपाल रिश्तों को बढ़ावा
धामी ने कहा कि लैंड पोर्ट परियोजना से भारत और नेपाल के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारस्परिक सहयोग को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को भारत और नेपाल के आपसी संबंधों को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी का सहस्त्रधारा दौरा, राहत कार्यों में क्या है नया मोड़? जानें यहां
शीघ्र निर्माण कार्य की अपील
मुख्यमंत्री ने भारत सरकार, भूमि पोर्ट प्राधिकरण और राज्य के सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने की बात कही, ताकि निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड की सीमाओं को समृद्धि, सहयोग और अवसरों की नई पहचान देगी।