उत्तराखंड में प्रवासी पंचायतों के माध्यम से प्रवासियों को घर वापसी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राज्य और अन्य राज्यों में प्रवासियों से संपर्क कर उन्हें रोजगार और नवाचार की जानकारी दी जाएगी। 6282 प्रवासियों ने अब तक लौटकर नई शुरुआत की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (सोर्स- गूगल)
Dehradun: उत्तराखंड सरकार देश-विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों को उनके जड़ों से जोड़ने और घर वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में प्रवासी पंचायतों के आयोजन के निर्देश दिए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी पंचायतों में प्रवासियों को आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें आप्रवासन से जुड़ी पहल और सफलता की कहानियों से परिचित कराया जाएगा। आयोग के सदस्य अन्य राज्यों में जाकर प्रवासियों से संपर्क करेंगे और उन्हें घर वापसी के विकल्पों व रोजगार योजनाओं की जानकारी देंगे।
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धामी ने कहा कि पिछले चार-पांच वर्षों में प्रवासियों को घर लौटने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन बढ़ाने और ऋण लेने पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उनका उद्देश्य है कि प्रवासियों को रोजगार के अवसर मिलें और वे अपने गांवों में स्थिर जीवन व्यतीत कर सकें।
मुख्यमंत्री ने त्रियुगीनारायण के मॉडल के आधार पर राज्य में 25 नए स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। इन स्थलों में सभी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए लघु उद्योगों और पर्यटन के संवर्द्धन पर भी जोर दिया।
प्रवासी पंचायत (सोर्स- गूगल)
पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डा एसएस नेगी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासियों में घर वापसी का रुझान बढ़ रहा है। अभी तक देश-विदेश से 6282 लोग अपने गांव लौट चुके हैं। अधिकतर लौटे हुए लोग पर्यटन और लघु उद्योग क्षेत्रों में सक्रिय हैं।
बैठक में सचिव विनय शंकर पांडेय, धीराज गर्ब्याल, डा श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी रविशंकर, अपर सचिव अनुराधा पाल, डा मेहरबान सिंह बिष्ट, चंद्र सिंह धर्मशक्तू, संतोष बड़ोनी, सुरेश जोशी, आयोग के सदस्य अनिल शाही, दिनेश रावत, सुरेश सुयाल, रामप्रकाश पैन्यूली और रंजना रावत उपस्थित रहे। सभी ने प्रवासी पंचायतों और घर वापसी कार्यक्रम को सफल बनाने पर सहमति जताई।
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उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से प्रवासी उत्तराखंडियों को उनके जड़ों से जोड़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी की पहल से न केवल प्रवास कम होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और लघु उद्योगों का विकास भी तेज होगा।
