भारत-नेपाल सीमा पर बिना वीजा उज्बेकिस्तान की महिला गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

भारत-नेपाल सीमा पर आब्रजन विभाग की सतर्कता से उज्बेकिस्तान की महिला को बिना वीजा के हिरासत में लिया गया। महिला नेपाल जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जांच में उसके पास वैध वीजा नहीं पाया गया। मामले को देखते हुए जांच शुरू कर दिया है।

Maharajganj: भारत-नेपाल सीमा सोनौली बॉर्डर पर शुक्रवार की देर शाम आब्रजन विभाग की सतर्कता से एक विदेशी महिला को हिरासत में लिया गया। उक्त महिला उज्बेकिस्तान की नागरिक बताई जा रही है, जो बिना वीजा भारत से नेपाल जाने का प्रयास कर रही थी। अधिकारियों ने उसे रोकते हुए विस्तृत पूछताछ की और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया।

संदिग्ध हरकत पर आब्रजन विभाग की पैनी नजर

शुक्रवार की देर शाम सोनौली स्थित भारतीय आब्रजन कार्यालय पर एक विदेशी महिला डिपार्चर कराने पहुंची। नियमित प्रक्रिया के तहत अधिकारियों ने उससे यात्रा से संबंधित दस्तावेज मांगे। महिला ने पासपोर्ट तो प्रस्तुत किया, लेकिन वीजा और अन्य आवश्यक कागजात नहीं दिखा पाई।

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पासपोर्ट से मिली पहचान

पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला का नाम उमीदा जुरेवा, निवासी ताशकंद (उज्बेकिस्तान) है। अधिकारियों ने जब उसके पासपोर्ट की जांच की, तो उसमें वीजा की कोई मान्य प्रविष्टि नहीं मिली। वीजा न होने के कारण अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए आगे की कार्रवाई के लिए महिला को सोनौली पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने शुरू की विधिक कार्रवाई

कोतवाल सोनौली अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि आब्रजन विभाग की तहरीर पर महिला के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि महिला बिना वीजा भारत से नेपाल जाने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों को लेकर पुलिस सतर्क है और सीमा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है।

सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क

घटना के बाद से सीमा सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में कई बार मानव तस्करी, ड्रग्स या अवैध गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क का खतरा बना रहता है।

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सीमा सुरक्षा में बढ़ी निगरानी

अब आब्रजन विभाग सीमा पर बायोमेट्रिक स्कैनिंग, सीसीटीवी निगरानी, और डिजिटल रिकॉर्ड जांच प्रणाली को और सशक्त करने की योजना बना रहा है। इससे किसी भी विदेशी नागरिक की एंट्री और एग्जिट का डिजिटल रिकॉर्ड तुरंत सत्यापित किया जा सकेगा। इससे न केवल अवैध प्रवेश के मामलों में कमी आएगी बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को जांच में भी सहायता मिलेगी।