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UP GST कलेक्शन
Lucknow: उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 का GST कलेक्शन ट्रेंड बेहद रोचक रहा है। जहां एक ओर बड़े और औद्योगिक जिलों की वृद्धि सीमित रही, वहीं छोटे और पिछड़े जिलों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करके सबका ध्यान आकर्षित किया है। राज्य कर विभाग की नवीनतम जीएसटी रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश की औसत GST ग्रोथ 7.83% रही, लेकिन कई छोटे जिलों ने इस औसत से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें सबसे आगे रहा श्रावस्ती, जिसने रिकॉर्ड 40.30% वृद्धि दर्ज कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया।
श्रावस्ती, गाजीपुर, सोनभद्र, अमेठी और भदोही जैसे जिले फिर भी GST कलेक्शन में इनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। इस वृद्धि का कारण दो प्रमुख कदम बताए जा रहे हैं। जिसमें ई-वे बिल की सख्त चेकिंग और सचल दलों की लगातार कार्रवाई है। इसके अलावा, छोटे कारोबारियों का बढ़ता पंजीकरण और टैक्स अनुपालन भी बड़ी वजह बना।
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उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों ने छोटे जिलों की शानदार प्रगति को उजागर किया है। श्रावस्ती जिला इस सूची में सबसे ऊपर रहा, जहां कलेक्शन 2023-24 के 8.91 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024–25 में 12.50 करोड़ रुपये हो गया। यह 40.30% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्शाता है, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। इसके बाद गाजीपुर जिले का स्थान रहा, जहां पिछले वर्ष 159.01 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष कलेक्शन बढ़कर 202.83 करोड़ रुपये पहुंच गया और ग्रोथ रेट 27.56% दर्ज की गई।
तीसरे स्थान पर सोनभद्र रहा, जिसने 2023-24 के 930.99 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1087.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और 16.81% की वृद्धि दर्ज की। अमेठी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ष के 300.70 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल 370.02 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे 23.05% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वहीं भदोही जिले में कलेक्शन 118.01 करोड़ रुपये से बढ़कर 139.58 करोड़ रुपये हो गया और इससे जिले ने 18.28% की मजबूत वृद्धि हासिल की।
प्रदेश के बड़े शहर वृद्धि दर की रेस में पीछे रह गए। गौतमबुद्ध नगर ने 26.16% की वृद्धि दर्ज की, लेकिन अन्य बड़े जिले उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।
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• लखनऊ: ~6%
• कानपुर नगर: 4.11%
• आगरा: ~5%
• मेरठ: 1.71%
• प्रयागराज: 1.17%
रिपोर्ट के अनुसार, आठ जिलों में GST कलेक्शन गिरा है। हापुड़ का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जहाँ कलेक्शन 289.08 करोड़ से घटकर 161.76 करोड़ पर आ गया, यानी भारी गिरावट।
• जलौन
• चंदौली
• बहराइच
• रामपुर
• संतकबीरनगर
• शामली
• प्रतापगढ़
• हापुड़ (सबसे कमजोर)
1. ई-वे बिल की निगरानी
बार्डर चेकिंग, वाहनों की स्कैनिंग और रियल-टाइम ट्रैकिंग ने टैक्स चोरी पर नियंत्रण बढ़ाया।
2. कारोबारी पंजीकरण में वृद्धि
राज्य कर विभाग की टीमों ने जागरूकता अभियान चलाकर छोटे व्यापारियों को GST नेटवर्क से जोड़ा।
3. सचल दलों की लगातार कार्रवाई
टैक्स चोरी का रिस्क बढ़ा, जिससे अनुपालन स्वतः बढ़ा।
4. डिजिटल बिलिंग का प्रसार
गैर-व्यवस्थित बाजार भी अब डिजिटल बिलिंग की ओर बढ़े हैं।
