नोएडा की इस महिला ने आतंकवाद को दिया समर्थन, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

नोएडा की मूल निवासी शिवांगी मरियम राज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लेकिन अब उसने ऐसा कांड कर दिया, जिससे हर कोई हैरान है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की खास रिपोर्ट

Post Published By: Manoj Tibrewal Aakash
Updated : 26 April 2025, 11:55 AM IST
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नोएडा: शिवांगी मरियम राज एक अंतरराष्ट्रीय वामपंथी पत्रिका द फनमबुलिस्ट में संचार प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर किए गए विवादास्पद बयानों को लेकर तीखी आलोचना और गंभीर आरोपों के घेरे में हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, सोशल मीडिया पर साझा की गई उनकी पोस्टों और स्टोरीज में हाल ही में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमले को समर्थन और औचित्य प्रदान करने की बात कही गई है। इन पोस्टों को आतंकी गतिविधियों का महिमामंडन माना जा रहा है।

कश्मीरी प्रतिरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते

शिवांगी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो विचार साझा किए हैं, उनमें कश्मीर और फिलिस्तीन के संदर्भ में भारत विरोधी बयान प्रमुखता से शामिल हैं। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है, “यदि आप कश्मीरी प्रतिरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप फिलिस्तीनी प्रतिरोध की जीत का जश्न नहीं मना सकते। यह मुक्ति और आत्मनिर्णय का सवाल है। भारतीय पर्यटक दुनिया के सबसे घनी सैन्यीकृत क्षेत्र में क्या कर रहे थे?”

सुरक्षा और अखंडता पर सवाल खड़े

उनकी इस टिप्पणी को देश की सुरक्षा और अखंडता के विरुद्ध मानते हुए कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और सुरक्षा मामलों के जानकारों ने चिंता जताई है। इस प्रकार की टिप्पणियों को आतंक के समर्थन में खड़ा होना और भारत की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति असहमति का रूप माना जा रहा है। बताया गया है कि शिवांगी मरियम राज पहले भी अल जजीरा जैसी भारत विरोधी मानी जाने वाली प्रचार एजेंसियों के लिए योगदान कर चुकी हैं। द फनमबुलिस्ट जहां वह वर्तमान में कार्यरत हैं, वहां हमास-समर्थक सामग्री प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में उनकी भूमिका और विचारधारा पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं।

सख्त कार्रवाई की मांग

कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने शिवांगी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जिस प्रकार खुलेआम आतंकी घटनाओं का समर्थन किया जा रहा है। वह यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) और एनएसए (National Security Act) के तहत जांच और कार्रवाई की मांग करता है।

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